प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रबन्ध गरिँदै

  • 21 जनवरी 2018
तयारी

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण लगत्तै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा तीव्रता दिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि प्रदेश सभा भवन र मन्त्रालय भवनहरू अस्थायी केन्द्रहहरूमा हाल उपलब्ध संरचनामै मिलाइएको सरकारका मुख्य सचिवले बताएका छन्।

आज प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ दिलाउने र उनले अन्य प्रदेश सदस्यहरूलाई शपथ खुवाएपछि प्रदेश सञ्चालनको काम औपचारिक रूपमा शुरू हुनेछ।

त्यसका निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारी अधिकारीहरू लागिपरेका छन्।

चयन

महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थानको चयन लगभग गरिसकिएको सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासको बन्दोबस्ती भइसकेको बताउँदै उनले भने, "अब हामी मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भवन तोक्दैछौँ। त्यस्तै प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या पनि तोक्दैछौँ। ती मन्त्रालयका भवनहरू पनि यकिन गर्दैछौँ।"

त्यसको व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरिरहेको पनि मुख्य सचिव रेग्मीले बताए।

प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र तोकियो

प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेशको सम्भावित मन्त्रालय समेत कम्तीमा एक दर्जन भवन आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

प्रदेशको अस्थायी केन्द्रमा रहेका सरकारी भवनहरूमा नै त्यसको व्यवस्थापन हुँदै गरेको देखिन्छ।

जसमा पशु सेवा निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, राष्ट्र ब्याङ्कको गेष्ट हाउस, डिभिजन कार्यालय र अन्य सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ।

सम्भावित

प्रदेश नं. १ को भवन तयारीमा जुटेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, "प्राविधिक रूपले जाँच गरी सबै बन्दोबस्ती गरेर सम्भावित सातवटा मन्त्रालय समेतलाई ध्यानमा राख्दै १२ वटा भवनको हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

छानिएका ती भवनहरूको मर्मतसम्भारको काम सातवटै प्रदेशमा तीव्र रुपले भइरहेको बताइएको छ।

हाललाई प्रदेश सभाका लागि भौतिक पूर्वाधारको प्रयोग अस्थायी रूपमा गरिएको हो।

प्रदेशहरूका स्थायी बन्दोबस्तीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले काम थालिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ती काम पूरा भइ प्रदेशहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउन करिब दुई वर्ष लाग्न सक्ने बताइएको छ।