'बुढीगण्डकी आयोजना विवादको समाधान छिट्टै'

  • 31 जनवरी 2018
उर्जामन्त्री

सरकारले प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण लगायतमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निकास खोज्ने बताएको छ।

जलविद्‍युत् आयोजना र स्थानीय प्रशासनको जुहारीका कारण आफूहरू थप प्रताडित बनेको पीडित जग्गाधनीहरूको गुनासो छ।

चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित आन्दोलन

‘बुढी गण्डकी आयोजना मुआव्जा वितरण थालिने’

देशको सबैभन्दा ठूलो उक्त प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूमाझ बुधवार ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजनाका प्रतिनिधि तथा पीडित पक्षलाई मन्त्रालयमै भेला गरी लामो समयदेखि अड्किइराखेको मुआब्जा, पुनर्स्थापना र सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणका विषयमा निकासको पहल गरेको जनाएका छन्।

आक्रोश

आयोजनाको बेवास्ताका कारण आफूहरू विस्थापित बनेको बताउँदै गोर्खा र धादिङका पीडितहरुले मुआब्जा नपाएकोमा मन्त्री र सरकारी अधिकारीसामु आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

गोरखा जिल्लाको आरुघाट र आर्खेत एवं धादिङ जिल्लाको खहरे लगायतका स्थानको मुआब्जा समेत निर्धारण हुन नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए।

आफ्ना गुनासा पोख्दै उनले भने, ''आयोजनाका मानिसहरू जनताप्रति र आयोजनाप्रति नै जिम्मेवार भएको हामीले देख्दैनौं। यी सबै कारणले गर्दा यदि हाम्रो समस्याको निकास ननिस्किएमा फागुन लाग्ने बित्तिकै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्छौं।''

२०७३ सालमा मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा आंशिक र अवैज्ञानिक भएकोले गृह मन्त्रालयले मुआब्जा सच्याउने बताए पनि उक्त विषय किनारा नलागेको उनीहरुको गुनासो छ।

प्रयास

एकै प्रकृतिका जग्गामा पनि दल तथा कर्मचारीसँगको पहुँचका आधारमा मुआब्जाको दरमा समेत भेदभाव गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

तर उक्त आयोजनाका धेरै विषयमा नीतिगत र कानूनी अस्पष्टता नरहेको उर्जा मन्त्री थापाको भनाइ छ।

विद्यमान विवाद निराकरणबारे उनले भने, ''मुआब्जाको समग्र पक्षमा चाँडै नै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा, सम्भव भयो भने सम्बन्धित मन्त्रीहरु र सचिवहरु समेतलाई राखेर त्यस बारे ठोस निर्णय गरिनेछ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्‍बाटै समेत निर्णय गराउने कार्य केही दिनभित्रै गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ म प्रयास गर्छु।''

तर आयोजनाका प्रतिनिधिहरुले भने बजेट व्यवस्थापनकै कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या रहेको जनाएका छन्।

उक्त आयोजनाको खर्च कम गर्ने उपाय र आयोजनाको प्रारुपमा आंशिक परिवर्तन गर्नका लागि एक विज्ञ समूहले काम गरिरहेको नेपाल विद्‍युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

तर आयोजनाको प्रारूपमा धेरै हेरफेर नगरिने बताउँदै उनले भने, ''यो आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले द्रुत गतिमा अघि बढ्नका लागि विद्यमान संरचनालाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नत्र फेरि पनि विवाद आउन सक्छन्।''

आयोजना बनेपछि डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखाका २७ गाउँका जग्गाधनीलाई चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा बाँडिसक्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले तत्काल बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताइन्छ।