'भारतीय अनुदान प्रयोग चुनौतीपूर्ण'

  • 2 फेब्रुअरी 2018
अर्थ मन्त्रालय

भारत लगायतका दातृ निकायबाट दिइने अनुदान बढ्दो भएपनि त्यसको प्रयोगको प्राविधिक पक्ष र कमचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा पुनरावलोकन नगरिएसम्म त्यस्ता वैदेशिक अनुदान प्रभावकारी बन्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

गत बिहिबार भारतले नेपाललाई गत वर्ष दिने घोषणा गरेको ६ अर्ब रुपैया अनुदान सहायता वार्षिक बजेटमार्फत बढाएर १० अर्ब पूर्याएको छ।

उक्त घोषणासँगै नेपाल दक्षिण एसियामा भुटानपछि सबैभन्दा बढि भारतीय सहायता पाउने मुलुक बनेको छ।

तर विगतमा उसले दिएका सहायता रकम प्राप्त भएपनि थौरै मात्र खर्च हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

टिप्पणी

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायले भने, ''नेपालको कर्मचारीतन्त्रले भन्छ, भारतले काम गर्नै चाहन्न, गर्दैन। त्यस्तै भारतको कर्मचारीतन्त्रले भन्छ, नेपालमा हुँदैहुँदैन, हात खुट्टा बाँधेर को दौडिन्छ? त्यसकारण अरुले गरेन भनेर दोष दिनुभन्दा हाम्रो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।''

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमार्फत अनुदानको भरमा बन्ने गरेका पूर्वाधार योजनाले पनि सन्तोषजनक परिणाम नदिएको पूर्व राजदूत उपाध्यायको अनुभव छ।

त्यसका अतिरिक्त हुलाकी राजमार्ग, प्रहरी एकेडेमी निर्माण तथा विभिन्न जलविद्युत परियोजना मध्ये केहीमा सामान्य प्रगति भएपनि अधिकांश योजना निष्प्रभावी बनेको उनको टिप्पणी छ।

अनुदान सम्झौता अन्तर्गतका योजनालाई गति दिन प्रत्येक दुई, दुई महिनामा अन्तरमन्त्रालय छलफल तथा परामर्श हुने गरेको छ।

तर अर्थमन्त्रालयका अनुसार अनुदान अन्तर्गतका योजनाका लागि स्रोत जुटाएपनि कतिपय प्राविधिक तथा कानुनी झमेलाका कारण अनुदान रकम सोचेजस्तो खर्च हुने गरेको छैन।

परिणाममुखी

साथै निर्धारित समय र लागतमा वैदेशिक अनुदान प्रयोग गर्न नसक्नु पनि एउटा मुख्य चुनौती रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार परिणामुखी देखिने गरी खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक अनुदान ल्याउनु हुँदैन।

उनले भने, ''हाम्रो आयोजना व्यवस्थापन, खरिद प्रकृयाहरु जुन जुन मन्त्रालय विभाग वा कार्यालयले गर्नेहो त्यो प्रभावकारी ढङ्गले गरिनुपर्छ। निर्माण वा खरिद कसले गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता आवश्यकता छ। अनुदान प्रयोग गर्न सकिन्न भने ल्याउनै हुँदैन।''

सरकारले गत वर्षमात्रै छरिएर थोरथोरै रकमको अनुदान आउने अवस्था नियन्त्रण गर्न पचास लाख डलरभन्दा कमको वैदेशिक अनुदान नलिने घोषणा गरेको थियो।

तर विकासको आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको टिप्पणीमाझ विकास र समृद्धिको मूल नारा बोकेको आगामी सरकारका सामुपनि कार्यशैलीमा सुधार चुनौतीमुक्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन्।