शिक्षा आयोगको म्याद थप गर्न माग

  • 3 फेब्रुअरी 2018
शिक्षा मन्त्रालय

नयाँ राज्य संरचना अनुसारको शिक्षा नीति तयार पार्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निर्धारित अवधिमा काम नसकेपछि सरकारसँग चार महिना म्याद बढाउन आग्रह गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षा नीति सहितका कार्यक्रम एवं सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न पाँच महिनाअघि गठित उक्त आयोगको अवधि, काम पूरा नगरीकनै शुक्रवार सकिएको थियो।

विज्ञहरु चाहिँ आयोगको सुस्तता र 'राजनीतिक चरित्र'का कारण बाँकी अवधिमा काम सकिनेमा पनि शंका व्यक्त गर्छन्।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम बनाउन सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी, शिक्षामन्त्री नेतृत्वको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पाएको थियो।

शंका

त्यस बाहेक पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कनको नीति निर्धारणबारे सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम अबको चार महिनामा आयोगले सक्नेमा कतिपय शिक्षाविद् शंका व्यक्त गर्छन्।

ओझेलमा शिक्षा

कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण

त्यस्तैमध्येका एक, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने, "राजनीतिमा र समाज ठूलो परिवर्तन भइसक्यो अब त्यो शिक्षामा पनि प्रतिविम्वित हुनुपर्‍यो। छलफल पुरा नभएकाले चार महिनामा राम्रो प्रतिवेदन आउन मुश्किल पर्छ।"

आयोगले अझै कार्ययोजना बनाएर सबै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य सचिव एवम् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छलफल नै बाँकी रहेकाले एक पटक समय थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्न लागेको बताए।

अनुरोध

उनले भने, "अहिले एउटा मस्यौदाको खाका तयार भएको छ। त्यसमा पहिले आयोगकै सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन लिने भन्ने भएकोले सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ। सरकारलाई थप चार महिनाको लागि म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।"

सरकारले भदौ १९ गते पाँच महिने समयावधि सहित आयोग गठन गरेको थियो।

ठूलो क्षेत्र ओगटेको विषयमा धेरै सम्बन्धित सरोरकारवालासँग छलफल गर्नुपरेकाले पनि दिइएको समयमा काम नसकिएको भन्दै आयोगले आफ्नो बचाउ गरेको छ।

तर कतिपय जानकार आयोगका कैयौं पदाधिकारी राजनीति निकट भएकाले चुनावी चटारोमा उक्त काम ओझेलमा परेको बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री