खाद्यान्न सहयोगमा नयाँ नियम

  • 5 फेब्रुअरी 2018
सहयोगको धान
Image caption कतिपय दातृ निकायले बाँडेका खाद्यान्न गुणस्तरहीन भेटिएकाले त्यसलाई नियमन गर्न कानुनमा सुधार गर्न लागिएको अधिकारीहरु बताउँछन्

विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायले सहयोगका रुपमा नेपालमा भित्र्याउने खाद्यान्न तथा अन्य खाद्यवस्तुहरु ल्याउनुपूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने र ल्याएपछि पनि परीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित कानून परिमार्जन गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपालमा बेलाबेला हुने विपद् र खाद्यान्न अभावका बेला कतिपय दातृ निकायले बाँडेका खाद्यान्नहरु गुणस्तरहीन भेटिएपनि त्यसलाई नियमन गर्न समस्या परेकाले कानुनमा सुधार गर्न लागिएको उनीहरुको भनाइ छ।

यसबारेमा पटक पटक नियमन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको मानव अधिकार आयोगले अनुगमनमा सुधार भएपनि विगतमा भएका घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएको जनाएको छ।

खाद्यान्न वितरण

राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत विभिन्न दातृ निकायले नेपालमा लामो समयदेखि विपद् र संकटका बेला खाद्यान्न वितरण गर्नुका साथै नियमित रुपमा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आएका छन्।

विक्रम सम्वत् २०६६ सालमा जाजरकोटमा वितरण गरिएको त्यस्तै चामल खानका लागि अयोग्य रहेको ठहर खाद्य प्रयोगशालाले नै गर्‍यो।

२०७२ सालको भूकम्पका बेला गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि कुहिएको र ढुसी लागेको चामल भेटियो।

उक्त चामल वितरणमा त रोक लगाइयो, तर कसैलाई कुनै कारवाही भएन।

नियमन

आफूखुसी ल्याउने र वितरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको भन्दै सरकारले कानून नै बनाएर त्यस्ता खाद्य सहयोगको नियमन गर्न लागेको जनाएको छ।

हाल मस्यौदा भइरहेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमा गर्न लागिएको परिमार्जनबारे खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले भने, "विभिन्न देश र दातृ निकायहरुबाट सहयोग स्वरुप आउने खाद्यवस्तुहरुको पनि अनिवार्य रुपले परीक्षण गरेर कहाँबाट ल्याउन खोजेको, कहिलेको उत्पादन ल्याउने, सबै हेरेर आयातको अनुमति लिने अनि मात्रै नेपालमा भित्र्याउने व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं। "

मस्यौदालाई नयाँ संसद्‍मा विधेयकका रुपमा लैजाने कर्णले बताए।

यसबाट आगामी दिनमा दातृ निकायहरुले बाँडेका खाद्यान्नमा समस्या देखिएमा उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्यान सहज हुने विश्वास विभागले गरेको छ।

Image caption सर्वोच्च अदालतले खान नहुने खाद्यान्न वितरण गर्ने दातृ निकायलाई कालोसूचीमा राख्न र खाद्य प्रयोगशालालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई भनेको छ

तर विगतमा यस्ता घटनाहरुमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून निर्माण र कारबाहीमा सुधार नभएको जनाएको छ।

कारबाही

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गरेको अवस्था पाएका छैनौं। नियमित अनुगमनमा केही सुधार भएको छ, तर कानूनको अभाव अहिले पनि छ। त्यसमा काम हुन अझै बाँकी छ।"

सर्वोच्च अदालतले आदेश नै गरेर खान नहुने खाद्यान्न वितरण गर्ने दातृ निकायलाई कालोसूचीमा राख्न र खाद्य प्रयोगशालालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई भनिसकेको छ।

संसदीय समितिहरुले पनि दातृ निकायका खाद्यान्न राखेका गोदामहरुको अनुगमन गरेर उनीहरुलाई नियमन गर्न र गुणस्तर परिक्षण गरेर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।