माल्दिभ्समा संसद् निलम्बनपछि संकटकाल घोषणा

  • 6 फेब्रुअरी 2018
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption मुख्य विपक्षी दलले अदालतको आदेश पालना गर्न माग गरेका छन्

माल्दिभ्समा संवैधानिक संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारले १५ दिनकालागि संकटकाल घोषणा गरेको छ।

संकटकाल घोषणा भए लगत्तै सुरक्षा दलहरू सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूले भूतपूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमलाई पनि पक्राउ गरिएको जनाएका छन्।

तर अधिकारीहरूले त्यसबारे केही टिप्पणी गरेका छैनन्।

संसद् निलम्बन

अदालतका एकजना प्रवक्ताले न्यायाधीशहरू अदालतभित्रै रहेका तर आफूले उनीसँग सम्पर्क गर्न नसकेको बताए।

माल्दिभ्स सरकारले यसअघि संसद्लाई निलम्बन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई महाभियोग लगाउने कुनै कदम उठाए त्यसको प्रतिरोध गर्न सेनालाई आदेश दिएको थियो।

गत शुक्रवार देशको सर्वोच्च अदालतले केही राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न तथा १२ जना सांसद्हरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'

राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आदेश

उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरिएमा संसद्‍मा विपक्षी दलको बहुमत पुग्नेछ।

बर्खास्त

सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रहरी प्रमुखलाई पनि पदबाट बर्खास्त गरिदिएको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्ने जनाएपछि माल्दिभ्समा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो।

मुख्य विपक्षी दलले सरकारले आदेश पालना अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको टिप्पणी गरेको छ।

पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले राष्ट्रपति यामीनले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

आह्वान

सुरक्षा फौजलाई देशको संविधानको रक्षा गर्न पनि नाशीदले आह्वान गरेका छन्।

हाल श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका नाशीद लोकतान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित हुने माल्दिभ्सका पहिलो नेता हुन्।

उनीमाथि लागेको आतंकवादको आरोप सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो र सो मुद्दासम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको सुनुवाइ राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको अदालतले बताएको छ।

तर राष्ट्रपति यामीनलाई सत्ताबाट हटाउने कार्य असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै माल्दिभ्स सरकारले सावधान गराएको छ।

सम्बन्धित सामग्री