'कामचलाउ सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगरिने'

  • 16 फेब्रुअरी 2018
ओली र देउवा तस्वीर कपीराइट Reuters

वर्तमान सरकारका एकजना मन्त्रीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

छलफल गरेर कतिपय निर्णयहरू संशोधन गर्ने र केही खारेज गर्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ।

ओलीद्वारा शपथग्रहण, दुई मन्त्री नियुक्त

राष्ट्रपतिद्वारा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूको बचाउ गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका भरमा सरकारका निर्णय उल्ट्याउनु गलत हुने बताएको छ।

निर्णय 'उल्ट्याइने'

शेरबहादुर देउवाले कामचलाउ भनिएको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट विभिन्न निर्णयहरू गर्दै गर्दा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै तिनलाई उल्ट्याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

ती धारणाहरूलाई बल पुग्नेगरी उनले प्रधानमन्त्री बने लगत्तै विगतको सरकारले निर्वाचन सकिएपछि गरेका कतिपय निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

जसमध्ये केहीलाई संशोधन गर्ने र केही खारेज गर्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

उनले भने, "अहिलेलाई स्थगन गर्ने निर्देशन भएको छ। अब ती निर्णयहरूको विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जान्छ। केहीलाई संशोधन गर्ने स्थिति हुन सक्छ र केही खारेज नै हुन्छ।"

कस्ता कस्ता निर्णय?

निर्वाचन सकिएयता देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जना सदस्यको नाम सिफारिस गरेर पठाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने निर्णय पनि यही अवधिमा भएको हो।

भूकम्प पीडितलाई निजी आवास बनाउनका लागि थप एक लाख रुपियाँ अनुदान दिने, वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै दिने, मुटु र मृगौलाका रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेकालाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने अनि विभिन्न नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका निर्णय देउवा सरकार गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका निर्णयहरू जनताको हित र आवश्यकता अनुरुप गरिएको भन्दै निर्णय उल्ट्याउन खोज्नु वर्तमान सरकारको गलत कदम हुने जनाएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "आवेग र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको मनोविज्ञानबाट निर्णय गर्ने कुरा गलत हुन्छ। र, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विश्वासमा लिएर जानु पर्ने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्यमा उहाँले आघात पुर्‍याएको हुने छ।"

गलत परम्परा

सरकार परिवर्तनसँगै विगतको सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्ट्याउने गलत परम्परा बस्ने र त्यसले संविधान निर्माण पछिको विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ।

तर एमाले नेताहरूले विगतदेखि नै कामचलाउ सरकारलाई निर्णय नगर्न चेतावनी दिइँदा पनि गरिएकाले ती निर्णयको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री