कार्यदलद्वारा सरकारलाई ‘७० बुँदे सुझाव’

  • 18 फेब्रुअरी 2018
सरकार तस्वीर कपीराइट RSS

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा कार्यदलले भावी सरकारले गर्नुपर्ने कामका फेहरिस्तसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

आइतवार बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने उक्त कार्यदलका संयोजक वामदेव गौतमले बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्षभित्र गरिनुपर्ने कामको रूपरेखा, आवश्यक कानून र लागतबारे उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि गठन गरिएको कार्यदलमा दुवै दलका नेता र केही विज्ञलाई राखिएको थियो।

'सहअध्यक्षको सूत्रमा एमाले-माओवादी एकता नजिक'

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

प्राथमिकता

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको उक्त उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने गरी शनिवार नयाँ सरकारको प्राथमिकताको खाकाको टुङ्गो लगाएको हो।

कार्यदलका संयोजक तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गौतमले भने, "‍चुनावी घोषणापत्रमा रहेका कुराकै आधारमा नयाँ सरकारलाई दिने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। सुशासन र विकासका सम्बन्धमा प्राथमिकताहरू रहेका छन्।"

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछ।

तस्वीर कपीराइट RSS

कतिपय विकास निर्माणका काम लामो समयसम्म पूरा हुन नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको लामो प्रक्रिया रहेको भन्दै केही विधि छोट्याउन सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन्।

सुझाव

कार्यदलका एक सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने, "झण्डै ७० बुँदा रहेको प्रतिवेदनमा कृषि एवं औद्योगिक, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र मौलिक हकका कुरा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरेर पाँच वर्षभित्र गरिनुपर्ने काम कसरी सक्न सकिन्छ भनेर छलफलमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ।"

दुई पार्टीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका विकासका लक्ष्य सार्थक तुल्याउन कतिपय नयाँ र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।

तर दलहरूले चुनावी घोषणामा दिने गरेका आश्वासनप्रति सर्वसाधारणमा त्यति विश्वास रहेको पाइँदैन।

सम्बन्धित सामग्री