प्रदेशमा खटिन नमान्ने कर्मचारीलाई 'कारबाही'

  • 21 फेब्रुअरी 2018
प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पटक-पटकको ताकेता अवज्ञा गर्दै प्रदेशमा हाजिर हुन आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई "कानुन बमोजिम कडा कारबाही" गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारीहरु खटिन आनाकानी गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर प्रदेश सरकारका काम प्रभावित हुन नदिन प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई समेत काजमा खटाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको बताइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सात वटा प्रदेशमा हालका लागि आवश्यक करिव १,५०० जना कर्मचारी मध्ये ९८३ जना कर्मचारीलाई पत्रसमेत थमाएको जनाएको छ।

तर ती मध्ये आधाजसो कर्मचारी मात्र तोकिएको प्रदेशका कार्यालयहरुमा हाजिर भएको मन्त्रालयको अनुमान छ।

प्रभावित

प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रबन्ध गरिँदै

प्रदेश केन्द्र निर्णयको विरोधमा आन्दोलन

बाँकी आधाजसो कर्मचारीहरुले भने विभिन्न बहानामा खटिन आनाकानी गरेकोले प्रदेशका काम केही प्रभावित बनेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने छ।

उनले भने, ''काठमाण्डू बसुन्जेलसम्म कर्मचारीलाई कुनै समस्या नहुने तर काठमाण्डू बाहिर जानुपर्ने वित्तिकै समस्या आउने भन्ने त हुँदैन। यहाँ अटेरी गरेर नजाने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्छौं।''

प्रदेश सरकारका निम्ति कर्मचारी खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा १८ जना, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २१ जना, प्रदेशसभा सचिवालयमा २८ जना कर्मचारी खटाउने निर्णय भएको छ।

तस्वीर कपीराइट MOGA

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा २३ जना, आर्थिक योजना मन्त्रालयमा १८ जना, भौतिक पूर्वाधारमा २५ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० जना तथा उद्योग र भूमिसुधार मन्त्रालयहरुमा २९-२९ जना कर्मचारी तत्काल खटिनुपर्ने हुन्छ।

'बाध्यकारी'

कुनै पनि कर्मचारीले पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र खटिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन नसकिएको अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन्।

त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन सकिने उपायबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने,''कर्मचारीहरुको तलब रोक्न सकिन्छ, हाजिर गर्नवाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, त्यसका अतिरिक्त खटिन बाध्य गर्ने उपाय भनेको पहिला मौखिक रुपमा कारबाहीको चेतावनी दिने र त्यसपछि कानून बमोजिम कारबाही गर्ने हो।''

कर्मचारी अभावमा कतिपय प्रदेशका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहेको बताइन्छ।

प्रदेश सरकारका काममा कुनै असर पर्न नदिन प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई मातहतका स्थानिय निकायबाट कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यसअघि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई प्रदेशमा खटिन पत्राचार गरिएका कर्मचारीलाई बिहीवार पुन: ताकेता गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

कर्मचारीहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुनु, पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुने डर र कतिपय विभागिय प्रमुखको उदासिनताका कारणले पनि कर्मचारी नियुक्ति पाएर पनि कार्यस्थलमा हाजिर हुन अटेर गरेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।