'विकास बजेटको आधा रकम पनि खर्च हुनसकेन'

स्थानीय निकाय

सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनको लागि पठाएको विकास बजेटको आधा रकम पनि खर्च हुन नसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय कानून र कर्मचारीको अभाव तथा संघीयताको पहिलो अभ्यासका क्रममा स्थानीय तह सञ्चालनमा अझै धेरै अन्योल बाँकी रहेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यो बजेट खर्च हुन नसके त्यसले आगामी बजेट निर्माणमा समेत असर पर्नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

बजेटमा भएको व्यवस्था अनुरूप दुई किस्तामा गरी स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुधार

तर स्थानीय तहले पुँजीगततर्फ पहिलो चार महिनामा बजेटको १५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको र जारी दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ त्यो रकम २५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुन सक्ने अनुमान स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा थोरै मात्र खर्च हुनुको कारणबारे रसुवाको उत्तरगया गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लामिछाने भन्छन्, "शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु अनि महिला जस्ता विषयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नआएकोले हामीले काम गर्न पाएका छैनौं।"

उनीहरूका अनुसार कर्मचारी अभाव मात्र होइन, ‍स्थानीय परिषद् गठन हुन समय लाग्नु, कतिपय स्थानीय कानून अझै निर्माण हुन नसक्नु र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनुले पनि खर्च गर्न नसकिएको हो।

यद्यपी ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पूर्वाधारहरू बलियो भएका नगरपालिका क्षेत्रमा भने स्थिति केही सुध्रिएको बताउनेहरू पनि छन्।

असर

धनगढी नगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडले भने, "समायोजन भएर आएका अफिसहरूको कार्यक्रम भने अलि गाह्रो भएको छ। अन्य चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ।"

स्थानीय तहको खर्च अनुगमन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी चैत्र महिनामा तेस्रो किस्ताको रकम पठाउनु अगाडि दोस्रो चौमासिक किस्ताको खर्च विवरण मागिसकेकोले त्यसबेला वास्तविक स्थिति थाहा हुने बताएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पुरुषोत्तम नेपाल भन्छन्, "तेस्रो खण्ड पठाउनु भन्दा अगाडि पछिल्लो खर्चको स्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कर प्रणाली भएकोले खर्च बुझाएपछिमात्र हिसाब देखिने हुनाले पनि प्रतिवेदनमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।"

स्थानीय तहमा चार प्रकारको बजेट पठाउने ब्यवस्था भए पनि खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नभएकोले चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान रकम मात्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

समपुरक र विशेष अनुदान भने अर्को वर्षबाट मात्र दिइने अधिकारीहरू बताउँछन्।