'केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्न सहमति'

  • 23 फेब्रुअरी 2018
वाम गठबन्धन तस्वीर कपीराइट CMPRACHANDA.COM

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरु केन्द्रीय सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय राख्न सहमत भएको एमालेका एकजना नेताले बताएका छन्।

उक्त सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रमा रहने मन्त्रालयबारे निर्णय लिने बताइएको छ।

दुई दलका अध्यक्षबीच बिहीवार भएको छलफलमा प्रमुख मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषय पनि टुङ्गिएको नेताहरूको भनाइ छ।

एमाले-माओवादी एकता सहमतिमा हस्ताक्षर

सुझाव

देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्रमा हालको जस्तो धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहने भन्दै त्यसलाई घटाउन प्रयास थालिएको थियो।

त्यसका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सोही अनुसार सबैजसो प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय नै राखिए पनि केन्द्रमा भने त्यसलाई केही बढाएर राख्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएको बताइएको छ।

दुई शीर्षस्थ नेताबीच भएको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका सो दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, " दुई नेताका बीचमा १८ वटा मन्त्रालयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको थियो। सम्भवत: शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ"।

सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सरकार बाहिरै रहेर समर्थन गर्दै आएको माओवादी केन्द्रबीच अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्‌मा दुई दलको भागमा पर्ने प्रमुख मन्त्रालयबारे पनि लगभग सहमति भएको नेता पाण्डेले बताए।

उनले भने, "एमालेको भागमा अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालय अनि माओवादी केन्द्रको भागमा गृह, जलस्रोत, उर्जा लगायतका मन्त्रालय रहने तर गृह र परराष्ट्रको हकमा व्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ भन्नु भयो"।

तराई केन्द्रित दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउन प्रयास भइरहेकाले कति-कति वटा मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा पार्ने भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय नभएको बताइएको छ।

‘एमाले संशोधनमा राजी भए फोरम सरकारमा’

जिम्मा

दुई शीर्षस्थ नेताहरुको छलफलपछि मन्त्रीहरूबारेमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको कार्यालय समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो।

बिहीवार अबेर सकिएको उक्त बैठकले मन्त्री चयनको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई जिम्मा दिएको बताइएको छ।

प्रदेश सन्तुलन, समावेशिता र नतिजामुखी काम गर्नेलाई ध्यान दिएर निर्णय लिन नेताहरुलाई सुझाव दिएको नेता अग्नि सापकोटाले बताए।

बिहीवारको बैठकमा सहभागी नेताहरुले मन्त्रीका लागि आफ्नो दावीहरु पनि पेश गरेको बताइएको छ।

मन्त्रालयको संख्याको तुलनामा आकांक्षीहरुको संख्या धेरै भएकाले दुबै दललाई मन्त्री छनोट गर्न सकस परेको देखिन्छ।