हुलाकी राजमार्गको काम प्रभावित

  • 23 फेब्रुअरी 2018
अर्थ मन्त्रालय

जग्गा अधिग्रहण तथा जंगल फँडानीका लागि बजेट अभाव र शर्त अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भारतको लगानीमा बनिरहेको बहुचर्चित हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य प्रभावित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोजना अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले आवश्यक बजेट तत्काल निकासा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने र शर्त बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ।

उक्त आयोजनालाई तीब्रता दिन तत्कालका लागि १ अर्ब रूपैयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ।

नेपालले शुरूमा खर्चिएर पछि भारतसँग लिने प्रारूपमा हुलाकी राजमार्गको ३ सय किलोमिटर खण्ड बनिरहेको छ।

निर्क्यौल

तर हालै दुवै देशको संयुक्त अनुगमन समितिले उक्त खण्डमा पर्ने १० वटा सडकको निर्माण कार्य लक्ष्य विपरीत अत्यन्तै सुस्त रहेको निर्क्यौल निकालेको छ।

त्यसको पछाडि बजेट अभाव मूल कारण रहेको बताइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका एकजना अधिकारी विनोद भट्टराईले भने, ''जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई अलिक तीब्रताका साथ अघि बढाउने र बजेट अभाव भएको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयले तुरून्त बजेट उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरा भएको छ। नयाँ मन्त्री आएपछि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढिसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।''

अधिकारीहरूका अनुसार तराईको जनजीवनसँग जोडिएको हुलाकी सडकमध्ये ३०० किलोमिटर भारतीय लगानीमा र बाँकी ४५० किलोमिटर नेपालको आफ्नै खर्चमा बन्न लागेको हो।

मुआब्जा

हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यसअघिको कार्यकालमा उनी दिल्ली गएका बेला भारतको लगानीमा बन्ने सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

हुलाकी राजमार्गका लागि थप रकमको पर्खाइ

'भारतीय अनुदान प्रयोग चुनौतीपूर्ण'

तर कतिपय प्राविधिक पक्षमा देखिएका मतभेदको अन्त्य भए पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या रहेको जनाउँदै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक श्याम खरेलले बताए।

उनले भने, ''पहिला २०१० मा पनि मुआब्जा बाँडिसकेको छ। केही ठाउँमा ९० प्रतिशत पनि बाँडेको छ केहीमा ७० प्रतिशत बाँडेको देखिन्छ। सबै सडकमा एकनासको छैन। तर सरदरमा ४० प्रतिशत जति मुआब्जा बाँड्नुपर्ने देखिन्छ।''

बाढीका कारणले नदी किनारका सडक जोखिमपूर्ण भएकाले वीरगञ्ज-ठोरीलगायतका केही सडक खण्डमा पुन: अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा लागत र निर्माण कार्यतालिकासमेत हेरफेर हुनसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

त्यसो गर्दा पहिलो चरणको कार्य आगामी एक वर्षमा सकिने बताइएको छ।

सम्बन्धित सामग्री