मन्त्रालयहरूको संख्या घटेसँगै खर्च कम हुने आशा

  • 23 फेब्रुअरी 2018
अर्थ मन्त्रालय

संघीय सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या घट्दा जोगिने रकमले प्रदेशहरुको खर्च धान्न सहज हुने अर्थ सचिवले बताएका छन्।

सरकारले केन्द्रमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या ३० बाट घटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८मा झारेपछि संघीय सरकारको खर्च केही बच्ने लक्षण देखिएको हो।

तर अर्थ सचिव भन्छन् प्रदेश र स्थानीय तहहरूको खर्च धान्नको लागि स्रोतको जोहो गर्ने चुनौती भने बाँकी नै रहेको छ।

संघमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या घट्दा कति खर्च बच्न जाला त्यो यकिन भइसकेको छैन।

संघमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइए पनि ती अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुको भविष्यबारे निर्णय भइसकेको छैन।

माग

विकास बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च

प्रदेश सभा शपथका झलक

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाइमा मन्त्रालयहरू घट्दा जोगिने खर्चले प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खर्चको माग धान्न सहज हुनेछ।

"विभागहरू, अरू क्षेत्रीय कार्यालयहरु, जिल्लाका कार्यालयहरू कुन-कुन खारेज हुन्छन् त्यसबारे निर्णय भएपछि बच्न जाने खर्च प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा छुट्याउन सकिन्छ।"

चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै कार्यालयहरू स्थापना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै प्रदेशहरूलाई आवश्यक खर्च पठाइसकेको छ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहहरुको लागि दीर्घकालीन खर्चको स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ सचिव अधिकारीले बताए।

उनले भने, "संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्रोत परिचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। आउने आर्थिक वर्षमा राजस्वको वृद्धिदर बढाउनु पर्ने अवस्था छ।"

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक ऋण सँगै आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ।

सीमा

अर्थ सचिव अधिकारीका अनुसार यो वर्ष १४५ अर्ब रुपैयाँ को आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा छ।

त्यसमध्ये अहिलेसम्म ११५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ भने ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताइन्छ।

अर्कोतिर राजस्व उठाउने क्रम पनि लक्ष्य अनुसारै चलिरहेको र यो सातासम्म करिब ४०० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमा खर्च कटाउँदा २५ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको बताइएको छ।

संघीयता कार्यान्वय गर्ने क्रममा आउने दिनहरुमा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि राजस्वका नयाँ स्रोतहरु पहिल्याउने चुनौती सरकारसामु रहेको प्रष्ट छ।

सम्बन्धित सामग्री