‘प्रदेशका माग पूरा गर्न पहल शुरू’

  • 26 फेब्रुअरी 2018
सरकार

प्रदेशहरूमा सरकार सञ्चालन गर्न कर्मचारीको तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको गुनासोका माझ प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती माग पूरा गर्न पहल थालिएको जनाएको छ।

उसले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको बताएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ६० प्रतिशत कर्मचारीहरू प्रदेश पुगिसकेका छन्।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले आफ्नो प्रदेशमा परेका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई हालै एउटा पत्र पठाएका थिए।

‘राष्ट्रिय सभामा मनोनितको शपथ रोक्नू’

प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत

समस्या

तर उक्त पत्र हात परिनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रदेशमा प्रशासन चलाउन आवश्यक स्रोत-साधनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न शुक्रवार ७ वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूसँग छलफल गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले बताए।

उनले भने, "सवारी साधनको समस्या हो, यस्तै पूर्वाधार र आवासको कुरा उठेको थियो। अहिले भएको कुरामा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सचिवहरूलाई नेतृत्व दिएर उहाँहरुले हरेक तीन दिनमा विवरण लिने भन्ने निर्णय भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह गरेर राज्यले के गर्न सकिन्छ, त्यस अनुसारको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता भयो।"

प्रदेशका समस्या समाधान गर्न एक समिति बनाइएको छ।

त्यसमा गृह, अर्थ, कानून, सामान्य प्रशासन, शहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू छन्।

शुरूवाती माग पूरा गर्ने क्रममा प्रदेशहरूमा करिब ९० वटा सवारी साधन पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।

कारबाही

कर्मचारी अभाव प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेको अर्को समस्या हो।

त्यसको समाधानको लागि कमल चालिएको सचिव बरालले बताए।

उनले भने, "कर्मचारी रवाना नलिने र नदिने दुवैलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्देशन दिएका छौँ। त्यसपछि कर्मचारी खटाउने काम तीव्र रूपमा भएको छ। हालसम्म ६० प्रतिशत कर्मचारी खटाएको ठाउँमा पुगिसकेका छन्।"

विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटिनुपर्ने भए पनि खटाउने निकायले कडाइ नगर्दा कर्मचारीहरू प्रदेश पुग्न ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरु भन्छन्, पटक-पटक सम्झाउँदा पनि तोकिएको दरबन्दीमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ।

देशमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आइरहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना काम अघि बढाउने क्रममा आउने दिनहरूमा थुप्रै चुनौती थपिने अधिकारीहरूको आकलन छ।