'दुई आयोग सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने'

प्रदर्शन
तस्बिरको क्याप्शन,

२८ सयको हाराहारीका उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा परेका छन्

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोगलाई आवश्यक कानून नदिएर कार्यकाल मात्रै थपिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेदेखि शुरु हुने संसद्को अधिवेशनको शुरुवातकै चरणमा तिनको कानुन संशोधन गर्नका लागि विधेयक लैजाने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून परिमार्जन गरिने महान्यायाधिवक्ताले बताएका छन्।

कठिनाइ

पीडितहरुको उजुरी लिएर बसेका दुबै आयोगले कानून परिमार्जन नहुँदा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउँदै आएका छन्।

२०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्यपक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने जिम्मेवारी ती आयोगहरुलाई छ।

हालसम्म ती दुवै आयोगले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।

सरकारले हालै उनीहरुलाई थप एक वर्षको समय दिने निर्णय गरे पनि लामो समयदेखि दुबै आयोगले उठाउँदै आएका कानून परिमार्जनको काम भने हालसम्म हुन सकेको छैन।

विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै रोकिने गरेको ऐन परिमार्जनको काम अब भने अघि बढ्ने भएको छ।

परिमार्जन

अदालतको आदेश र आयोगहरुको मागअनुरुप परिमार्जन गरेर संसद्को आगामी अधिवेशनको शुरुवातमै विधेयक लगिने महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए।

उनले भने, "संसद्को प्रारम्भमै यो विषयलाई अगाडि लगाउनुपर्छ। संसद्का प्राथमिकताका विषय अरु नै केही होलान् तीसँगै यसलाई संसद्‍मा दर्ता गराउँछौं। धेरै काम पहिले नै भएका छन्। समयको चाप हामीले बुझेका छौं।"

गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय नै ऐन परिमार्जनभित्रको पेचिलो काम मानिएको र तत्कालिन द्वन्द्वमा जोडिएकाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठानिएको छ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको उक्त विषयलाई एक पटक सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर टुंग्याइने महान्याधिवक्ता खरेलले बताए।

उनले भने, "धेरै ठूलो फरक छैन। मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यतालाई समावेश गरिन्छ ४/५ वटा गम्भीर प्रकृतिका भनेर। जुन ती अनुरुप छैनन् त्यसलाई परिपुरण, क्षतिपूर्ति दिने गरेर टुङ्गो लगाउने गरी जान खोज्दै छौं।

छानबिन

झण्डै ५८ हजार उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र २८ सयको हाराहारीका उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा परेका छन्।

दुबै आयोगले कानूनसँगै साधनस्रोतको समेत माग गर्दै आएका छन्।

दुबै आयोगहरुले मुद्दा चलाउनका लागि विशेष अदालत गठन र यातनासम्बन्धी कानूनको निर्माण पनि आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन्।