कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा बयान सुरु

  • 4 मार्च 2018
सर्वोच्च

देशकै सबैभन्दा ठूलो निजी सञ्चारगृह कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बयान शुरु भएको छ।

प्रतिवादी चार जनामध्ये एकको आइतवार बयान सकिएको र बाँकीको सोमवार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको विवादित भनिएको जन्ममितिसम्बन्धी समाचार सामाग्रीहरु कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दामाथि अदालती प्रक्रिया सुरु भएपछि यो विषयले देश भित्र र बाहिर व्यापक चर्चा पाएको छ।

गोविन्द केसीद्वारा आरोपको प्रतिवाद

कडाइ

अन्य दिनको तुलनामा, सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुको प्रवेशमा कडाइकामाझ बयान सुरु भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले एकसाताअघि बयानका लागि प्रतिवादीहरुलाइ बोलाएको थियो।

तर त्यसलगत्तै आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैले हेरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला उक्त मुद्दा हेर्ने जिम्मा आज न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पाएको थियो।

उक्त इजलासमा थालिएको बयानबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले भने, "स्वस्तिका सिरोहियाको बयान आज सकिएको छ। अब बाँकी तीन जनालाई भोलि बयानका लागि आउनु भनेर तारेख दिइएको छ"।

Image caption सर्वोच्चमा सुनुवाइ

विश्वास

त्यसअनुसार कान्तिपुर पब्लिकेसन्सन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीले सोमवार बयान दिनेछन्।

उनीहरुले लिखित बयान भने बुझाइसकेका छन् र त्यसमा अदालतप्रति आफूहरुको आस्था एवम् विश्वास रहेको र एक जना न्यायाधीशको उमेर विवादबारे मात्रै समाचार बनाइएको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको पब्लिकेसन्स्‌का कानूनी सल्लाहकार रामकृष्ण निरालाले बताए।

उनले भने, "कान्तिपुरको लेखाइ जहिल्यैपनि एउटा जवाफदेही पत्रिकाको जस्तो हुन्छ। अदालतको पक्षमा पनि लेखिएको छ र कमीकमजोरीबारे पनि लेखिएको छ। कसैलाई कमजोर देखाउने वा कसैको विरुद्ध लेख्ने भन्ने हुँदैन"।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहरिएमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तर पछिल्लो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानोका लागि अझै केही समय लाग्नेछ।

यो मुद्दा र सम्बन्धित प्रकरणले अदालत, उसका गतिविधि वा न्यायाधीशसम्बन्धी विषय र सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे आउने समाचारसम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस निम्त्याइदिएको पाइन्छ।

पत्रकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र देशभित्रकै कैयौं बुद्धिजीविले पछिल्लो प्रकरणलाई 'सेन्सरसीप'सँग जोड्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्।