‘न्यायिक समिति सबल बनाउन सहयोग आवश्यक’

  • 8 मार्च 2018
महिला अधिकार

देशभरिका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजनमा गठित न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा महिलाकै नेतृत्वमा रहेका त्यस्ता न्यायिक समितिलाई करिब दुई दर्जन मामिलामा निर्णय दिन वा मेलमिलाप गराउन अधिकार दिइएको छ।

एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र

गुनासो

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरि मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ।

तर चुनाव भएको महिनौं वितिसक्दा पनि ती अधिकार हाल प्रभावकारी रुपमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन्।

Image caption अनौपचारिक तवरले भए पनि न्यायिक समिति कृयाशील भइसकेको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर खातुनले बताइन्

त्यसको सबभन्दा ठूलो कारण चाहीं कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभाव नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्सा जिल्लास्थित पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सल्मा खातुन भन्छिन्, "अधिकांश विषय व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु पर्नेछ। तर एउटा इकाइ नै भएपछि न्यायिक ज्ञान चाहिन्छ र मुद्दामाथि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। तर संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्यायिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ जसले गर्दा कैयौं ठाउँमा अन्योल भएको छ।"

उनले आफूहरूले औपचारिक रूपमा गर्न नसके पनि अनौपचारिक रूपमा भने न्यायिक समिति कृयाशील पारेको बताइन्।

ज्ञान अभाव

नुवाकोट जिल्लास्थित तार्केश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालले सुनाएको समस्या पनि त्यो भन्दा फरक छैन।

न्यायिक समितिमा लगातार बढ्दै गएका मुद्दामामिला मिलाउन आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको उनले बताइन्।

"न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी राख्न नपाउँदा हामीलाई अप्ठेरो त परेकै छ। तर हामीले मुलुकी ऐन, संविधान तथा कानून पढेका छौं। अनि कर्मचारीको साथ लिएर मेलमिलाप मार्फत काम गर्ने गरेका छौं," रिमालले भनिन्।

सशक्तीकरण सम्बन्ध

Image caption न्याय निरूपणका निम्ति आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको तार्केश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रिमालको भनाइ छ।

न्यायिक समितिलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीय स्तरसम्मै सुनिश्चित गर्ने हेतुले अघि सारेको व्याख्या गरिन्छ।

तर चुनावमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा समितिका संयोजक तोकिएका उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद महिलाले पाएका छन्।

त्यसकारण अब यी समितिका सफलता महिला सशक्तीकरणसँग समेत जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्याल बताउँछिन्।

"जुन हतियार राम्रोसँग लाग्दैन तिनलाई धारिलो बनाउने राज्यको दायित्व थियो। तर राज्यले त्यो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। न्यायिक समितिको अधिकार महिलाले पाएका छन्। अब हामीले महिलालाई अधिकार त दियौं तर महिलाले यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भनेर कतै हामीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने हो कि भन्ने मलाई एकदमै डर छ," सत्यालले बताइन्।

सहयोग

उनको डर वास्तविकतामा बदलिन नदिने हो भने खासगरि केन्द्रीय सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग ती निकायहरुलाई दिइहाल्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यसका लागि चाहिने सबै प्रकारका सहयोग दिन सरकार तम्तयार रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

"न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरु अत्यन्तै उत्साही छन् तर व्यवस्थापन कमजोर छ। त्यसो हुनुमा हामी नै धेरै दोषी हौं। अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ती समितिले राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइसक्न हामी लागिपरेका छौं," थपलियाले भने।