'राजपालाई सरकारमा समेट्ने' सोच

  • 10 मार्च 2018
ओली नेतृत्वको सुरुवाती मन्त्रिमण्डल तस्वीर कपीराइट RSS

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले बताएका छन्।

विष्णु रिमालका अनुसार दुवै दलले, दुई-दुई वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ, तर अन्तिम निर्णय भने शीर्षस्थ नेताहरूको तहले गर्नेछ।

तराई केन्द्रित दलहरूले भने संविधान संशोधनको विषयमा सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्ने शर्त दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा मुख्य सल्लाहकार रिमालका अनुसार यही महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुन: विस्तार गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ र सम्भवत त्यसमा तराई केन्द्रित दलका मन्त्री समेत समेटिने छन्।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न जाने मन्त्रालयहरू नै तराई केन्द्रित दललाई जाने उनको भनाइ छ।

'तयारी'

केन्द्रमा १५, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय ‘रहने’

सरकारमा 'एक तिहाइ महिला राखिने'

रिमालले भने "दुई वटा मन्त्रालय फोरमलाई दिने सुनेको छु त्यो विषय प्रधानमन्त्रीले नै टुंग्याउनु होला। राजपा नेपाललाई पनि त्यही हिसाबले नै मन्त्रालय जान सक्छ।"

रिमालका अनुसार तराई केन्द्रित दलहरूलाई समेटिए पनि मन्त्रिमण्डलमा २५ जनाभन्दा बढी सदस्य सामेल हुने छैनन्।

मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने विषयमा सत्तारुढ दलहरू र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूबीच केही चरणमा वार्ता भएपनि बाँडफाँटको विषय टुंगिन बाँकी नै छ।

फोरम नेपालको प्रदेश नम्बर २ को सहयात्री राजपा नेपालका नेताहरू भने सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल हुनुभन्दा पहिला संविधान संशोधनबारे सरकारको प्रष्ट प्रतिबद्धताको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादवले भने, "पहिलो संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिबद्धता आउनु पर्‍यो। त्यसबारे प्रतिबद्धता नआएसम्म हाम्रो लागि अन्य विषय गौण हो।"

'गृहकार्य'

नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार संविधान संशोधनको विषयमा "गृहकार्य गरी" शीर्षस्थ नेताहरूको तहमा टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ।

मन्त्रिमण्डलमा तराई केन्द्रित दलहरूलाई समेट्ने चर्चा चल्दै गर्दा वाम गठबन्धनमा रहेका सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिसकेको छैन।

केन्द्रमा १८ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको सरकारले वाम दलका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्दै आउने दिनमा तराईका दललाई समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने प्रष्ट छ।

सम्बन्धित सामग्री