संसदमा दुईतिहाइ समर्थन जुट्ने अपेक्षा

  • 11 मार्च 2018
ओली तस्वीर कपीराइट Reuters

सहज बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत लिने वाम गठबन्धनका नेताहरूले जनाएका छन्।

त्यसका लागि गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त कम्तीमा एउटा तराई केन्द्रित दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिने बताइसकेको छ।

सरकारमा सहभागी बन्ने कसरतमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन अपेक्षा गरिए पनि उसले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।

'राजपालाई सरकारमा समेट्ने' सोच

एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र

संविधान

संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ जसका लागि चैत ३ गतेसम्मको समय थियो।

वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रबाटै आरामदायी बहुमत पुग्छ तर संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा आवश्यक दुई तिहाइको समर्थन सरकारका लागि पनि हासिल गरेर त्यस दिशामा जाने प्रतिबद्धता दर्शाउन खोजिएको नेताहरू बताउँछन्।

एमाले नेता घनश्याम भुसालले भने, ''हामी यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं। यस हिसाबले पनि हिजो संविधानमा केही विवादहरू थिए भन्ने देखिए पनि अब यी समाधान भए भन्ने देखाउन चाहन्छौं, जनमतलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं। यी कारणले प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइका लागि प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ भन्ने लाग्छ।''

संसदमा साधारण बहुमत पुर्याउन हाल मताधिकार भएका कुल २७४ सदस्य मध्ये १३८ सदस्यको मत आवश्यक पर्दछ।

तर दुई तिहाइका लागि वाम गठबन्धनको कुल १७४ मा थप १० सदस्यको मत आवश्यक रहन्छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

दबाब

सरकारमा सहभागी हुन लागेको संघीय समाजवादी फोरमले समर्थनबारे आजमात्रै औपचारिक निर्णय लिने बताएको छ तर राजपाले साथ दिने जनाइसकेको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ''हामी समग्रतामा मतभेदका विषय लिएर अगाडि बढ्न खोज्दैछौं। संविधानमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्न खोज्दैछौं। त्यसैले एकप्रकारको नैतिक दबाब प्रदान गर्न पनि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्न लागेका हौं।''

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेकका नयाँ शक्ति र नेमकिपा जस्ता पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे अझै अनिर्णित रहेको बताइएको छ।

तर राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका दल तथा केही स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सांसद सदस्यले भने पक्षमा उभिने संकेत दिएका छन्।