म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

  • 14 मार्च 2018
राष्ट्रसंघ तस्वीर कपीराइट Getty Images

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले म्यानमारमा रोहिंज्या मुसलमानविरूद्ध घृणा फैलाउने दिशामा 'उल्लेख्य भूमिका' खेलिरहेको बताएका छन्।

म्यानमारमा भएको आरोपित नरसंहारबारे अनुसन्धान गरिरहेको एउटा छानबिन टोलीले 'फेसबुक राक्षस बनेको' जनाएको छ।

रखाइन राज्यमा गत अगष्टमा म्यानमारको सेनाले 'विद्रोही'विरूद्ध कारबाही थालेयता करिब ७ लाख रोहिंज्या मुसलमानहरू भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्।

फेसबुकले 'घृणाको अभिव्यक्तिका लागि कुनै ठाउँ नरहेको' जनाएको छ।

हजारौं रोहिंज्या “एक महिनामा मारिए”

गम्भीर

फेसबुककी एकजना प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनिन्, "हामीले यसलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र म्यानमारमा विज्ञहरूसँग सुरक्षाका उपायहरू विकास गर्न तथा त्यस्ता अभिव्यक्तिविरूद्धको अभियानबारे कैयौँ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ।"

"त्यसअन्तर्गत प्रयोगका मापदण्डबारे म्यानमारकै लागि एउटा छुट्टै पेज बनाइएको छ र म्यानमारका नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने गरिएको छ।"

उनले थपिन्, "निश्चित रूपमा हामीले थप काम गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ र समुदायलाई सुरक्षित राख्न स्थानीय विज्ञहरूसँग हामीले काम गरिरहनेछौँ।"

रोहिंज्या संकट: 'नरसंहार अस्वीकार गर्न सकिन्न'

तस्वीर कपीराइट Getty Images

सत्य-तथ्य पत्ता लगाउने राष्ट्रसंघीय 'मिसन'ले सोमवार अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजाहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मिसनका अध्यक्ष मार्जुकी दारूस्मानले सामाजिक सञ्जालले ठूलो स्तरमा मानिसहरूमा रोहिंज्या मुसलमानहरूप्रति नराम्रो व्यवहार गर्ने दिशामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको पाइएको बताए।

'उग्रराष्ट्रवादी'

उनले थपे, "निश्चित रूपमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति त्यसको एउटा हिस्साको रूपमा रहेको छ।"

"जहाँसम्म म्यानमारको कुरा छ त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक र फेसबुक भनेकै सामाजिक सञ्जाल रहेछ।"

म्यानमारको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएकी विशेष अधिकारी याङ्गी लीले भनिन्, "हामीलाई थाहा छ उग्र राष्ट्रवादी बौद्धमार्गीहरूको आफ्नै फेसबुक पेज छ र वास्तवमा रोहिंज्या वा अन्य अल्पसंख्यक समुदायविरूद्ध घृणा फैलाउन उक्साइरहेका छन्।"

तस्वीर कपीराइट Getty Images

राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो प्रयासमा म्यानमार सरकारले अवरोध पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको जनाएको छ।

म्यानमारमा गरिएको अनुसन्धानबारेको अन्तिम रिपोर्ट आउँदो सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिनेछ।