ट्रम्पद्वारा ताइवान यात्रा कानूनमा हस्ताक्षर

  • 17 मार्च 2018
तस्वीर कपीराइट AFP

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ताइवान यात्रासम्बन्धी एउटा कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूलाई आफ्ना समकक्षीलाई भेट्न ताइवानको भ्रमण गर्ने अनुमति दिनेछ।

उक्त कदमले ताइवानलाई आफ्नो भगौडा प्रान्त ठान्ने चीनलाई आक्रोशित तुल्याउने देखिन्छ।

अमेरिकाले ताइवानसँग हाल औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छैन।

कानून अनुसार ताइवानको आत्मसुरक्षाका लागि उसले मद्दत पुर्‍याउनुपर्नेछ र अमेरिका उक्त प्रायद्वीपको हतियारको मुख्य स्रोत हो।

प्रोत्साहन

तस्वीर कपीराइट Getty Images

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले 'ताइवान ट्राभल एक्ट' नामक उक्त कानूनले अमेरिकी र ताइवानी अधिकारीबीच सबै तहमा भेटवार्ताका लागि प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।

अहिले पनि अमेरिकी अधिकारीहरू ताइवान जाने र बेलाबेलामा ताइवानी अधिकारीहरू ह्वाइट हाउसको भ्रमण आउने गर्छन्। तर चीनले अपमानित महसुस नगरोस् भनेर त्यसलाई गुपचुप नै राख्ने गरिन्छ।

वाशिङटनले बेइजिंगलाई समर्थन गर्दै सन् १९७९ मा ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो।

‘ताइवानलाई लिएर भारत आगोसँग खेल्दैछ’

ताइवानमा पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित

तर उसले उक्त टापुसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको छ र चीनलाई आक्रोशित पार्ने तहमा हतियारहरु विक्री गर्ने गरेको छ।

चीनले चाहिँ ताइवानलाई आफ्नो भगौडा प्रान्त ठान्ने गर्छ र उसले ताइवानलाई आफूमा समाहित गर्न चाहेको लामो समयदेखि बताइरहेको छ।

नयाँ कानूनले ताइवानलाई एसियाको प्रजातन्त्रको ज्योतिका रूपमा चित्रण गर्दै ताइवानले हासिल गरेका उपलब्धिले यस क्षेत्रका अन्य देश र जनतालाई पनि प्रेरणा दिएको उल्लेख गरिएको छ।

तस्वीर कपीराइट AFP

चीन र ताइवानबीचको तनाव बढिरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त कानूनमा हस्ताक्षर गरेको खबर आएको हो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले शुक्रवार उक्त कानूनको विपक्षमा आफू रहेको दोहोर्‍याउँदै अमेरिकालाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहन र ताइवानसँग आधिकारिक सम्पर्क नराख्न आग्रह गरेको छ।

ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग विनले उक्त प्रायद्वीप एक चीनको हिस्सा भएको स्वीकार गर्न नमानेपछि बेइजिंगले ताइपेइसँगको औपचारिक सञ्चार नै विच्छेद गरेको छ।

वाशिङटनबाट बीबीसीका क्रिश बक्लर भन्छन्, ह्वाइट हाउसले एकदमै सावधानीपूर्वक भाषा छनोट गर्दै यो विधेयक बाध्यकारी नभएको र राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर नगरेकै भएपनि पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरेको छ।

उनी थप्छन्, "सम्भवतः बेइजिंगलाई नचिढ्याउने अमेरिकी नीतितर्फ संकेत गर्छ किनभने उत्तर कोरियासँगको तनाव कम गर्न वाशिङटनले चीनको साथ खोजिरहेको छ।"