‘…तर जनताको दुःख उस्तै’

  • 18 मार्च 2018
सरकार

स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि पाएको १० महिना बितिसक्दा पनि सेवाप्रवाहमा पहिलाभन्दा खासै फरक अनुभूति गर्न नपाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।

काम गराउन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उनीहरू बताउँछन्।

जनप्रतिनिधिले चाहिँ केन्द्र सरकारले आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदा प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको बताएका छन्।

सामान्य कामका लागि पनि पहिला जस्तै घण्टौँ हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने नियति अहिले पनि रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन्।

सहकारीलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउन अलमल

समस्या

ग्रामीण क्षेत्रबाटै सहज सेवा पाउने आशा गरिए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सदरमुकाम छोडेर स्थानीय तह नजाँदा सास्ती खेप्नुपरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा पाउनुभन्दा झन् समस्या भएको बताउँदै नुवाकोट भाल्जेका मेगबहादुर घलेले भने, "खानेपानीसम्बन्धी कामका लागि म जिल्ला कार्यालय पुग्दा गाउँपालिकामा जान भने। त्यहाँ जाँदा कर्मचारी भेटिएनन्।"

जनप्रतिनिधिहरूको भने आफ्नै गुनासो छ।

बजेट खर्च गर्न स्थानीय तह विफलः केन्द्र

कर्मचारी अभावका कारण जनचाहना अनुरूप काम गर्न समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्।

किस्पाङ गाउँपालिका प्रमुख छत्रबहादुर लामा भन्छन्, "हामीलाई व्यवसाय दर्ता गर्ने, खानेपानी उपभोक्ता समिति दर्ता गर्ने लगायत धेरै अधिकार दिइएको छ। तर काम गर्नका लागि कार्यविधि नै छैन। आवश्यक कर्मचारी नै छैनन्।"

मापदण्ड

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सकसको एउटा कारण सरकारले स्पष्ट मापदण्ड नबनाउनु पनि रहेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

उपलब्ध कर्मचारीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा मिलाएर पठाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरेन्द्र यादवले बताए।

उनले भने, "सबै गाउँपालिकामा पूर्ण रूपमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। त्यसका लागि हामीले आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ।"

अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यकताको एक तिहाइ पनि कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्।

केन्द्रबाट पर्याप्त कर्मचारी पनि नपठाउने र स्थानीय तहले भर्ना गर्ने व्यवस्था समेत नगरेर स्थानीय तह सञ्चालनमा सरकार आफैँले बेवास्ता गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

सम्बन्धित सामग्री