प्रदेश सरकारहरुलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको वचन

  • 21 मार्च 2018
तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption निर्वाचन सकिए यता केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा पहिलोपटक छलफल भएको हो

प्रदेश सरकार संचालनमा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारका तर्फबाट प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने वचन प्रधानमन्त्रीले आफुहरुलाई दिएको बताएका छन्।

निर्वाचन सकिए यता केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा पहिलोपटक भएको छलफल उपलब्धिमूलक भएको उनीहरुको भनाइ छ।

छलफलमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव भोग्नु परेको र बजेटको समेत अपुग रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
राउत

अभाव

प्रदेश सरकार संचालनमा अभावहरु झेल्नु परेको भन्दै केन्द्र सरकारका विभिन्न निकायहरुमा पहल गरिरेका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बुधबार प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रमुख न्यायाधिवक्ता सहित प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाएका थिए।

झन्डै ६ घण्टा सम्म भएको छलफल निकै उपलब्धिमूलक भएको र केन्द्र सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग तत्कालै गरिने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा देखिएका समस्या र अभावलाई हटाउन तदारुकता साथ लागिने बताउनु भयो। अनि आवश्यक कदम चाल्न सम्वन्धी मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो।"

उक्त छलफलमा विषयसँग सरोकार राख्ने केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु पनि सहभागी भएका थिए।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
शेरधन राई

छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइदिन, अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन अनि कानुन निर्माणमा सहयोग गरीदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

बजेटमाग

केन्द्र सरकारका तर्फबाट हाल प्रत्येक प्रदेशलाई छुट्टाइएको १ अर्ब २ करोडको बजेट विकास निर्माणका योजना बनाउन कम हुने भन्दै थप बजेटको पनि माग गरिएको प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए।

उनले भने, "पहिले छुट्टाएको बजेट पर्याप्त छैन किनभने धेरैजसो बजेट शुरुवातको व्यवस्थापनमै खर्च भैसकेको छ। प्रदेश सांसदहरुको सेवा सुविधाको पनि विषय छ। अनि प्रदेशले विकासको योजना सहितको बजेट ल्याउनु पर्नेछ। त्यसैले थप बजेटको माग गरेका हौं।"

स्थानीय सरकारको प्रभावकारी संचालनका बारेमा पनि छलफल भएको र समन्वयका बारेमा प्रधानमन्त्रीले ठोस निर्देशन दिएको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए।

उनले भने, "समन्वय र संयोजन कसरी गर्ने? आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरेर स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी संचालनमा लैजाने लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका छौं। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशनहरु पनि दिनु भएको छ।"

केन्द्र र प्रदेश सरकार निर्माण भए यता पहिलो पटक भएको यस्तो छलफलबाट उत्साही भएको र केन्द्र सरकारका तर्फबाट चालिनु पर्ने कदमहरु छिट्टै चालिनेमा आफुहरु आशावादी बनेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री