काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम ‘समयमै पूरा हुने विश्वास’

  • 22 मार्च 2018
द्रुतमार्ग निर्माणको काम धमाधम तस्वीर कपीराइट Nepali Army
Image caption काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल तथा एक ठाउँमा दोहोरो सुरुङ्ग समेत निर्माण गर्नु पर्ने भनिएको छ।

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य अनुरुप नै निर्माण कार्य अघि बढेको भन्दै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सन्तोष प्रकट गरेका छन्।

बिहीवार स्थलगत अध्ययनका क्रममा नेपाली सेनाले विभिन्न खण्डमा द्रुतमार्ग निर्माणमा गरेको काम हेरेपछि उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा चर्किएको मुआब्जा विवाद लगायतका अन्य केही समस्या सरकारी स्तरबाट हल हुन सकेमा निर्माणको कामले अझै गति लिने निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको भनाइ छ।

तराई क्षेत्रबाट राजधानी काठमाण्डू आउनका लागि नारायणगढ-मुग्लिन घुमेर आउदा लामो समय लाग्ने र ढिलो पनि हुने भन्दै उक्त यात्राको दूरी छोटो र छिटो बनाउन काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो।

७६ किलो मिटर लामो उक्त मार्ग नेपालले नै निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

निरीक्षण

‘फास्ट ट्र्याक’को शिलान्यास आफैले गर्छु'

द्रुतमार्गको 'डीपीआर'बारे अझै अन्योल

साउनमा सेनालाई हस्तान्तरण भएको उक्त सडक निर्माणको अवस्था हेर्न रक्षामन्त्री लगायतका सरकारी अधिकारीहरू बिहीवार निर्माणस्थल पुगेका थिए।

स्थलगत अध्ययनपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, "निजगढ क्षेत्रको दस किलोमिटर मापदण्ड अनुसारै सडक बनाइएको देखियो। १० वटा स्थानमा क्याम्प खोलेर बसेका सेनाले योजनाकै आधारमा काम गरिरहनु भएको रहेछ। यो सबै हेर्दा द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सकिन्छ भन्ने विश्वास अझै बढेको छ।"

पहिले सेनाले नै प्रारम्भिक ट्र्याक खोलिसकेको उक्त मार्गमा ९९ वटा पुल तथा एक ठाउँमा दोहोरो सुरुङ्ग समेत निर्माण गर्नु पर्ने छ।

निर्माणको कामलाई थप गति दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूको सहयोग पनि आवश्यक देखिएकाले उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने योजना सेनाले बनाएको छ।

ललिलपुरको खोकना, बुंगमती, सैंबु, लगायतका ६ किलोमिटर क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा विवाद सल्टाउनु पर्ने र केही ठाँउमा फरक ठाँउबाट सडक लैजानु पर्ने बारेमा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि सरकारलाई जानकारी गराइएको नेपाली सेनाको योजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए।

'समस्या'

उनले भने, "खोकनाको विवाद र रेखाङ्कनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ। विद्युतको केही समस्या छ साथै निर्माण क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसबारे सरकारलाई अनुरोध गरेर पठाएका छौं।"

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र सरकारको प्राथामिकतामा राखेकाले द्रुर्तमार्ग निर्माणका देखिएका समस्या सरकारले छिट्टै हल गर्ने रक्षामन्त्रीको भनाइ छ।

त्यसका लागि केही दिनमै सरोकार राख्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नु परे पनि गरिने उनको भनाइ छ।

द्रुगमार्ग निर्माण सकिएमा काठमाण्डू र तराईको दूरी १ घण्टाको मात्र हुने र त्यसले इन्धन तथा सवारी मर्मतमा वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँको बचत गराउने ठानिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री