इयुको प्रतिवेदनले सार्वभौमसत्ताको अपमान: ओली

  • 25 मार्च 2018
प्रतिवेदन सार्वजनिक तस्वीर कपीराइट European Union

युरोपेली संघ (इयु)को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि त्यसयता चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ।

आइतवार काठमाण्डूमा एक निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको पछिल्लो प्रतिवेदनले 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र उपलब्धिको अवमूल्यन गर्दै नेपालीलाई हेपेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

इयुको पर्यवेक्षण मिसनले भने आफूहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरेको र सुझावहरू दिएको प्रतिक्रिया यसअघि नै दिइसकेको छ।

'दुई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक फिर्ता''दुई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक फिर्ता'

स्थानीय चुनाव: ४७ हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक

केही महिनाअघि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय इयुको पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनको, सरकार तथा निर्वाचनसँग सम्बद्ध निकायहरुबाट आलोचना हुने क्रम रोकिएको छैन।

सुझाव

तस्वीर कपीराइट RSS

सरकारी निकायले इयुको प्रतिवेदन 'संविधानको मर्मविपरीत' समेत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ''इयुले अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन भनेर जुन पठाएको छ, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालका उपलब्धिलाई कमजोर आकलन गरेको, हेपेको हो नेपाललाई।''

प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेपनि इयुको पर्यवेक्षण मिसनले प्रत्युत्तरमा निर्वाचन आयोगसँग भएको समझदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै संघ र प्रदेश चुनावबारे अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ।

क्रुद्ध

तर त्यसबाट आश्वस्त जस्ता नदेखिएका प्रधानमन्त्री ओली आइतवार इयुप्रति क्रुद्ध देखिए।

कडा ठानिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै यसअघिको प्रतिक्रियाको लयमा उनले भने, ''मतदाता सचेतनताको बारेमा हामीलाई चुनौती दिनुभन्दा अगाडि ८० प्रतिशतभन्दा बढी भोट खसाएर आउनुपर्‍यो धाक लगाउनेहरुले। हामी कसैभन्दा कम होइनौं। हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध, हाम्रो संविधान र हाम्रा अपलब्धिलाई कम आँक्ने, चुनौती दिने र अपमान गर्ने काम नगरिओस्, म सचेत गराउन चाहन्छु।''

विवादको घेरामा परेको इयु पर्यवेक्षण मिसन आइतवार नै नेपालबाट फर्किएको जानकार अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारको पछिल्ला टिप्पणीबारे काठमाण्डूस्थित इयुको कार्यालयको धारणा बुझ्न खोज्दा उक्त निकायका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन।