केन्यामा अदालतको अवहेलना गरेकोमा तीन अधिकारी दण्डित

  • 29 मार्च 2018
मिगुना मिगुना तस्वीर कपीराइट EPA

केन्याका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै सरकारका तीन वरिष्ठ अधिकारीहरू प्रत्येकलाई दुई हजार डलर जरिवानाको आदेश दिएका छन्।

ती अधिकारीहरूको तलबबाट काटेर जरिबाना असुलिने उनले आदेश दिएका छन्।

विपक्षी राजनीतिज्ञ मिगुना मिगुनालाई हिरासत मुक्त गर्न दिएको आदेश बेवास्ता गरेकोमा आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रहरी प्रमुख तथा अध्यागमन प्रमुख दोषी पाइएका हुन्।

केन्यामा ओडिंगालाई विजयी घोषणा गर्न माग

केन्यामा ओडिंगालाई विजयी घोषणा गर्न माग

जबरजस्ती

आरोपित अधिकारीहरू पटक पटक अनुरोध गरिए पनि अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्।

विपक्षी नेता मिगुना मिगुनाले आफूलाई नाइरोबी विमानस्थलमा कूटपिट गरिएको तथा जबरजस्ती औषधी सेवन गराएर प्लेनमा राखी दुबई पठाइएको बताएका छन्।

विमानस्थलमा हिरासतमा राखिएका मिगुनालाई छाड्न नमानेको आरोपमा वरिष्ठ अधिकारीहरू अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएको केही घण्टाभित्र उनलाई केन्याबाट बाहिर पठाइएको थियो।

केन्याली अधिकारीहरूले वकिल समेत रहेका मिगुनासँग क्यानाडाको पनि नागरिकता रहेकाले उनी केन्याका नागरिक नभएको बताएका छन्।

तर मिगुना भन्छन् केन्याली अधिकारीहरूको कदमका पछाडि राजनीतिक उद्देश्य छन्।

मिगुनाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मद्दतका लागि अपील गरेका छन्।

उनले आफू दुबईमा पुगेर ब्युँझिएको र अब आफूलाई लण्डन जान दबाब आइरहेको भनी फेसबुकमा लेखेका छन्।

तर आफू केवल नाइरोबी जान इच्छुक भएको उनले बताए।

टकराव

नाइरोबीस्थित बीबीसी सम्वाददाता एलेस्टर लिथहेड भन्छन् मिगुना मिगुनाको नागरिकताको वास्तविकताबारे उब्जिएका अन्योल भन्दा पनि यो विषयले अझ गम्भीर मुद्दा उजागर गरिदिएको छ - त्यो हो केन्याली सरकार र न्यायपालिकाबीचको टकराव।

फेब्रुअरीमा विपक्षी नेता राइला ओडिंगाले जनताको राष्ट्रपति भन्दै आफैं शपथ लिएपछि सरकारी अधिकारीहरूले कतिपय अदालती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

त्यतिखेर विपक्षी नेताले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई प्रसारण गरेका कारण बन्द गराइएका टिभी र रेडियो स्टेशनहरूलाई सञ्चालन गर्न दिन अदालतले दिएका आदेशको बेवास्ता भएको थियो।

त्यसपछि उच्च अदालतले रिहा गर्न भन्दाभन्दै मिगुनालाई देश बाहिर निष्कासन गरियो।

प्रधानन्यायाधीश डेभिड मरागाले सरकारको आलोचना गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्नु कानूनी शासनको विरुद्ध हुने बताएका छन्।