नेपालको कुल बजेटभन्दा 'बढी रकम आवश्यक'

  • 31 मार्च 2018
राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रतिवर्ष ‌औसत करिब १८ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ।

हाल नेपालको वार्षिक बजेट नै १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ।

यति ठूलो रकम जुटाउनु नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन्।

तर निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाका तर्फबाट पनि लगानी हुने भएकाले मिलेर स्रोत जुटाउन सकिने कतिपय अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

परियोजना

योजना आयोगले केही महिनाअघि 'नेपालमा दिगो विकासको अवस्था र यसका लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र' विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा नेपालले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघको यो परियोजना हासिल गर्न बर्सेनि करिब १७.७ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरिएको थियो।

शुक्रवार श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बर्सेनि यति धेरै परिमाण जुटाउन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

नेपालजस्ता देशको दिगो विकासमा सघाउन अपिल

उनले भने, "दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न करिब वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। हाम्रो बजेटको आकार नै १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा तल छ। हामीले ती लक्ष्यहरू पूरा गर्ने हो भने करिब डेढ गुणाले हाम्रो स्रोत बढाउनुपर्छ।"

अनुमान

यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने लगानीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत करिब १० प्रतिशतसम्म स्रोतको कमी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार करिब २६ खर्ब रूपैयाँ छ।

तर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारी ढुकुटीबाट मात्र स्रोत नजाने भएकोले सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गरिनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्।

उनले भने, "यो रकम नेपाल सरकारले मात्र लगानी गर्ने होइन। त्यो भनेको राष्ट्रिय स्रोत हो। यसमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको पनि भूमिका रहन्छ। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नागरिकहरूले पनि लगानी गर्ने हुन्छन्। यौ १२-१३ वर्षको अवधिमा खर्च गर्नपर्ने रकमको औसत हो। कुनै समय कम र कुन समय धेरै खर्च लाग्न सक्छ।"

वाग्लेका अनुसार सरकारले लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा खर्च गर्नपर्ने हुन्छ।

बहस

तर पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शहरीकरण, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विषयमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल लगायत राष्ट्रसंघमा आबद्ध विभिन्न मुलुकले सन् २०१५ मा दिगो विकासका अजेण्डा अनुमोदन गरेका थिए।

सन् २०१६ देखि नेपालले त्यसलाई बजेटमा पनि समेट्न थालेको छ।

सहश्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि विकाससँग सम्बन्धित प्रायः सबै विषय समावेश गरी राष्ट्रसंघले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतसाधनको जोहो गर्न नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकलाई मात्र नभइ संसारका अधिकांश देशलाई मुश्किल पर्ने बहस संसारभरि नै चल्दै आएको छ।