नेपाल प्रहरी: प्रमुख चयन किन यति 'पेचिलो' ?

  • 4 एप्रिल 2018
प्रकाश अर्याल तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि गत वर्ष प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएका प्रकाश अर्याल यही महिना सेवानिवृत्त हुँदैछन्

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालको कार्यकाल आगामी साता चैत्र २८ गते सकिन लागेको भए पनि नयाँ नेतृत्व चयन 'पेचिलो' बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले भने निर्धारित समयभित्रै विद्यमान कानुनअनुसार प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताएको छ।

आईजीपी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नियुक्तिको प्रक्रियामा उत्पन्न आशङ्काप्रति एकजना वरिष्ठ प्रहरीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तीस वर्षे सेवा हदका कारण एकै दिन आईजीपी अर्यालसँगै त्यसपछिको दर्जा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू (एआईजी) सबैले अवकाश पाउन लागेका हुन्।

सिफारिस

आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि बिदामा बस्ने विगतको परम्परा रहेको भए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी प्रमुखहरू सेवा अवधि नसकिएसम्म पदमा बहाल रहँदै आएका छन्।

आईजीपी र एआईजीपी एकै दिन अवकाश हुने भएका कारण हाल कायम नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट नै प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको हो।

प्रहरी नियमावलीमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने एवम् मातहतको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यका आधारमा महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिने भनिएको छ।

तर प्रहरी अधिकारीहरू नै उक्त व्यवस्था अमूर्त रहेको र कार्यसम्पादन मापनमा समेत स्पष्ट आधार नरहेको बताउँछन्।

उक्त आशङ्कालाई अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ''कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता र विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पूरा गरेर नै आइजीपी बढुवा सिफारिस हुन्छ। सिफारिसमा पर्ने तीनजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारित समयभित्रै आईजीपी बढुवा सिफारिस गर्नेछ।''

मान्यता

तर यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले डीआईजीको वरिष्ठतामा तेस्रो क्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख बनाएको थियो।

आफू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै अर्का डिआईजी तथा हाल सत्तासीन एमालेबाट सांसद बनेका नवराज सिलवाल त्यति खेर अदालत पुगेका थिए।

अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि अर्याललाई सरकारले आईजीपी बनाएको थियो।

गत वर्ष जस्तै यसपटक पनि प्रहरी नेतृत्वको दाबेदारीमा केही डिआईजीहरू खुलेआम उत्रिएका छन्।

एकथरीले सँगै सेवा प्रवेश गरे पनि आदेश र अनुशासनमा चल्ने सङ्गठनमा प्रमुखको जिम्मेदारी वरिष्ठता, कम विवादित र विगतको स्वच्छ छविका आधारमा दिनुपर्ने मान्यता राख्छन्।

गाह्रो

तर केहीले भने वरिष्ठतामा तल रहेकालाई विगतमा पनि प्रहरी प्रमुख बनाइएको उदाहरण पेस गर्दै फरक तर्क गर्ने गरेका छन्।

यस्तो प्रवृत्तिले जन्माउने आशङ्काका बारेमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकालले भने, ''आईजीपी नियुक्ति ढिलाइमा पहिलेदेखि नै जेसुकै कारण देखाइए पनि राजनीतिक कारणले अन्तिम अवस्थामा बढुवा घोषणा गरिदिने भएकोले ती बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरूलाई पनि गाह्रो हुने र जनतामा पनि नियुक्तिमा राजनीतीकरण भयो भन्ने किसिमको द्विविधा हुँदै आएको छ। यसपटक पनि त्यस्तै देखियो।''

सिलवाल प्रकरणमा खुलेरै उनको पक्षमा वकालत गरेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अहिले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको छ।

कार्यसम्पादनमा वरिष्ठता, ज्येष्ठता वा अन्य मापदण्डलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने बारेमा जानकारहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले आईजीपी चयन थप पेचिलो बन्दै गएको बताइन्छ।