'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन'

  • 4 एप्रिल 2018
संसद तस्वीर कपीराइट RSS

सांसदहरूले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका निम्ति भनी छुट्याइएको झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने कार्यक्रमहरू संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगतमा २४० निर्वाचन क्षेत्र र ६०१ सांसदलाई छुट्याइएको उक्त बजेट प्रयोग गर्न अहिले दुवै क्षेत्रमा संख्या थपघट भएका कारण नयाँ नियमावली बनाएर मात्र गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

विगतको २४० निर्वाचन क्षेत्र अहिले १६५ मा घटेपछि तथा ६०१ सांसदको संख्या घटेर हाल २७५ मा खुम्चिएसँगै निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी दुईवटा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा अलमल भएको देखिएको छ।

त्यसमाथि विगतमा जिल्ला विकास समिति जस्ता निकाय पनि नरहेकोले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रबारे पनि अन्योल छ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ सांसदहरूले शपथ नलिएसम्मका लागि रोक्का गरेको उक्त बजेट निकाल्न अहिले नयाँ सांसदहरूले पहल थालिसकेको बताइन्छ।

परिवर्तन

'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम पूरा'

‘निर्वाचन क्षेत्र बढाउने पक्षमा छैनौं'

तर फेरिएको राज्य संरचनामा नियमावली परिवर्तन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, "स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामी मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लानेछौं।"

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक सांसदले ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नयाँ सांसदहरूले अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर रकम निकासाका लागि अनुरोध पनि गरिसकेका छन्।

रकम

विगतको भन्दा निर्वाचन क्षेत्र घटेकोले त्यस्ता क्षेत्रले बढी रकम पाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

नेकपा एमालेका एक सांसद रामवीर मानन्धरले भने, "निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेको ठाँउमा अब रकम थपेर बाँडिनेछ। जसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा ६ करोड कुनैमा साढे ४ करोड रूपैयाँसम्म बजेट बढ्नेछ।"

तर यो शीर्षकमा रकमको दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

नियमावली बन्न अझै समय लाग्न सक्ने र त्यति बेलासम्म चालु आर्थिक वर्ष पनि सकिने भएकोले यसपालि उक्त बजेट 'फ्रिज' अर्थात रोकिन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्।