भारतसँग परस्पर विश्वासको सम्बन्ध राख्न ओलीलाई सुझाव

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका विज्ञहरूले भारतसँग आपसी विश्वास कायम हुने तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।

झण्डै अढाइ वर्षअघि संविधान जारी गर्ने समयमा चिसो देखिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा आत्मीय बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा पहल गर्न आग्रह गरे।

लगभग सबै जसो आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको बाटो पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणी छिमेकीलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य रोजेका हुन्।

छलफल

त्यसै क्रममा उनले शुक्रवारबाट सुरु हुने राजकीय भ्रमणका बारेमा सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यलाई बालुवाटारमा डाकेका थिए।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, "विगतमा जे जति सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् तिनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गम्भीरता प्रस्तुत हुनेछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो पार्टीका सभापतिले गर्नुभएको छ।"

उक्त बैठकमा सहभागी सबै जसोले अढाइ वर्षअघि संविधान जारी भएपछि सीमा नाकामा भएको भारतीय अवरोधले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कायम गरेको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले मौका दिएको धारणा राखेका थिए।

सीमा अवरोधका कारण नेपालमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा ओली नै सत्तामा थिए।

सकारात्मक

त्यसबेला उनले आपूर्तिमा देखिएका अवरोध नखुल्दासम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए।

उक्त अवरोध खुलेपछि राजकीय सम्मानसहित उनले दिल्ली भ्रमण गरेपनि त्यसले खासै सम्बन्ध सुधार नभएपछि ओलीले बेइजिङको भ्रमण गरी चीनसँग पारवाहन र इन्धन आपूर्तिसहितका विषयमा समझदारी गरेको पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

भारतले उस बेला जानकारीमा मात्रै लिएको वक्तव्य दिएको नयाँ संविधानअनुसार गराइएका चुनावबाट सहज बहुमतसहित सत्ता सम्हालिरहेका ओलीलाई विगतका अविश्वास अन्त्य गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापा भन्छन्, "संविधान जारी हुँदा त्यसबेला जुन एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण आयो भारतबाट त्यसको परिप्रेक्ष्यमा त्यही संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा आएको नतिजालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ। आत्मीयता बढाउनुपर्‍यो, नकारात्मक धारणा राख्नुभएन, बढी समझदारी तथा सकारात्मक वातावरणमा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्‍यो।"

प्रस्ताव

उक्त छलफलको सुरुमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारत सम्बन्धको महत्व धेरै रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो भ्रमण सद्भावना भ्रमण हुने बताएका थिए।

नयाँ ढङ्गको विश्वास कायम गर्ने प्रयास सबै पक्षबाट भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेता तथा प्रबुद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराईले जनाए।

उनले भने, "विगतको अवस्थाबाट अघि बढ्ने सङ्केत र प्रयास सबैका तर्फबाट भइरहेको छ। सकारात्मक दिशातर्फ जाने कुरालाई नै प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुहुनेछ।"

यसअघि बुधवार संसद्‍मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ मुद्दाहरू भन्दा पनि विगतका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमणका क्रममा जोड दिने बताएका थिए।

तर यो भ्रमणमा काठमाण्डूसँग भारतीय रेल सञ्जाललाई जोड्ने गरी समझदारी गर्न भारत इच्छुक भएको र नेपाली नदी हुँदै भारतीय समुद्रसम्म पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यले नेपालले प्रस्ताव लैजान लागेका विवरणहरू आएका छन्।

प्रधानमन्त्री छँदा भारतको शर्त अस्वीकार गरेँ: खनाल