टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित

  • 7 एप्रिल 2018
मोदी तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption फाइल फोटो

प्रधानमन्त्री केपी ओली हाल भारत भ्रमणमा छन् र त्यसक्रममा नेपाल र भारतले सम्भवतः कैयौँ समझदारी पनि गर्नेछन्।

कागजमा हुने त्यस्ता समझदारी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ।

त्यसको एउटा उदाहरण हो भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने एउटा पुरानो प्रतिबद्धता।

लामो समयदेखि प्रयास गर्दा पनि दुवै देशका शुल्क निर्धारण गर्ने नियामक निकायबीच सहमति हुन नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समन्वय

करिब चार वर्षअघि नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा धेरै शुल्क लाग्ने स्थितिलाई सुधार्ने बताएका थिए।

नेपालबाट भारत करिब ३ रूपैयाँ प्रतिमिनेटमा भारत फोन गर्न सकिन्छ।

‘ओली-मोदी एक्लाएक्लै भेटवार्ता’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट नेपाल फोन गर्दा चाहिँ यो भन्दा धेरै शुल्क लाग्छ।

मोदीले २०७१ सालमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै दुई देशबीच टेलिफोनमा देखिएको शुल्क अन्तरलाई कम गर्ने बताएपछि त्यसले भारतमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीले आफ्ना परिवारसँग कुरा गर्न सहज हुने ठानिएको थियो।

तस्वीर कपीराइट India PMO

तर हालसम्म त्यसो हुन नसकेको छैन।

हालसम्म भएको प्रगतिबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खानालले भने, "दुवै देशका सञ्चाकहरूसँग समन्वय गरेर हामीले शुल्क हेरेका छौँ। भारतबाट नेपाल फोन गर्दा प्रतिमिनेट १२ रूपैयाँसम्म पर्छ। यस विषयमा अझै अध्ययन हुँदैछ। यसलाई घटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ।"

कार्यदल

सुस्त गतिमा अघि बढेको यो विषयलाई गति दिन करिब डेढ वर्षअघि दुवै पक्षले एउटा कार्यदल पनि गठन गरे।

तर रोजगारीका लागि भारत गएका धेरै नेपालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ यो सुविधा अझै उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

करिब साढे तीन वर्षअघि नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गरेका मोदीले त्यतिखेर भनेका थिए, "नेपालका लाखौँ मानिस भारतमा बस्छन्, परिवासँग फोनमा कुरा गर्न चाहन्छन्, गर्न सक्दैनन्, नमस्ते गरेर फोन राखिदिन्छन्। म यो स्थितिलाई बदल्न चाहान्छु। दुवै देशमा रहेका सेवा प्रदायहरूलाई भेटेर हामी यसबारे कुरा गर्नेछौँ, तपाईँ पनि गर्नुहोस्। कम खर्चमा कुरा होओस्।"

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

दुई देशबीच समानान्तर टेलिफोन शुल्क कायम गर्ने जस्तो सामान्य सहमति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा कतिपय जानकार कर्माचारीतन्त्रको 'लापरवाही' भन्दछन्।

तर अर्कोथरीले विदेश भ्रमण गर्दा पूर्वगृहकार्य नगरिकनै लोकप्रियताको लागि नेताहरूले गर्ने भाषणको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई लिएका छन्।