सांसदले लिने रकमको 'दुरुपयोग'

  • 15 एप्रिल 2018
संसद

सांसदहरुले विवादस्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला त्यसबापत विगतमा प्राप्त रकमको चरम दुरुपयोग भएका विवरण एउटा ताजा प्रतिवेदनमा आएका छन्।

पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट चुनिएका सांसद प्रत्येकलाई ३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था अघिल्लो सरकारले गरेको थियो।

तर उक्त रकममध्ये लाखौ रुपैयाँ नियम विपरीत वितरणमुखी कार्यक्रममादेखि लिएर साना योजनामा बजेट छर्न प्रयोग गरेको पाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘सांसद्लाई विकास रकम दिने निर्णय गलत’

स्थानीय तहको क्षमताबारे चिन्ता

उदाहरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसदले पाउने ३ करोड रुपैयाँ बढाएर १० करोड बनाउनुपर्ने माग कतिपय सांसदले गरिरहेका छन्।

तर अघिल्लो वर्ष उनीहरुले उक्त कार्यक्रमबाट पाएको पैसा दुरुपयोग भएका थुप्रै विवरण महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।

अनियमितताको उदाहरण दिंदै नायब महालेखापरीक्षक उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "मकवानपुरमा विभिन्न सासंदले विद्युतको पोल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नगरेको देखियो। त्यहाँ १० वटा उपभोक्ता समितिले एउटै फर्मबाट विद्युतको पोल खरिद गरे, अनि ती उपभोक्ता समितिमार्फत एउटै कम्पनीलाई एक करोड आठ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भएको देखिएको छ।"

तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमत भएको कामहरू प्रतिस्पर्धामार्फत खर्च गर्नुपर्ने नायब महालेखापरीक्षक श्रेष्ठले बताए।

सांसदलाई निकासा भएको रकम योग शिविर चलाउनदेखि लिएर भाषा प्रशिक्षण गराउनसम्म प्रयोग भएको विवरण पाइएको छ।

वितरण

यस्तै स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले लक्षित समूहका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यस्ता समूहको नाममा कुनै पनि वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर कतिपय सासंदले त्यस विपरीत काम गरेको पाइएको नायव महालेखापरीक्षक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले भने, "बाराले १७० र रौतहटले ३१४ साइकल वितरण गरेर ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। साइकल बाँड्ने भनेको पैसा बाँडेसरह नै भयो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्रै भएपनि जनतालाई पैसा बाँड्नलाई भनेर सरकारले दिएको होइन त्यो रकम।"

यस्ता विवरणहरुमाझ आलोचकहरुले कतिपय सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका कार्यक्रम राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरेको भन्दै त्यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।