अर्बौँ रूपैयाँको लेखा परीक्षण नगरिएको खुलासा

  • 18 एप्रिल 2018
महालेखा

एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायले नियमित लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ।

तीमध्ये कतिपय निकायले अघिल्लो वर्षको त कतिले कैयौँ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको देखिएको छ।

नियमित गरिनुपर्ने लेखापरीक्षण नगरे पनि अर्बौँ रूपैयाँको कारोबार गर्ने त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुन नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वार्षिक झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थानले पाँच वर्षदेखिको लेखापरीक्षण गराएको छैन।

लेखा

त्यसका लागि विगतका पदाधिकारीहरूको लापरबाही जिम्मेवार रहेको बताउँदै महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले भने, "तत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनले गम्भीर रूपमा लिएर परीक्षण गराउनुपर्थ्यो। तर बीचमा केही समस्या भयो र हुन सकेन। अहिले हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम धमाधम गराइरहेका छौँ।"

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार नियमित लेखापरीक्षण नगराउनेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डसम्म गरी एक दर्जनभन्दा बढी छन्।

लेखापरीक्षण नगरे कारबाही गर्ने कानुन नभएकोले त्यस्ता निकायहरू लापरबाह हुने गरेको ठानिएको छ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्ता निकायहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र नैतिक दबाबसम्म दिने गरिएको छ।

कानुन

त्यसैले अब स्पष्ट कानुन बनाउन प्रस्ताव गरिसकिएको उप-महालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेल बताउँछन्।

उनले भने,"लेखापरीक्षण ऐन परिवर्तन हुँदैछ, त्यसमा हामीले लेखापरीक्षण नगराउने संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका छौँ। अहिले त्यो मस्यौदाको रूपमा छ।"

यद्यपि लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरूको नाम सार्वजनिक भएसँगै ती निकायहरूमाथि दबाब चाहिँ पर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ।

नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन्, "२०६९ देखि ७१ सालसम्मको लेखापरीक्षण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ। त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ। त्यो पनि चाँडै पूरा हुन्छ।"

कारबाहीको व्यवस्था नभएसम्म सरकारी निकायहरूमा प्राय: जसो देखिने ढिलासुस्ती लेखा परीक्षणमा पनि दोहोरिरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरू

  • आर्थिक वर्ष २०७३/मा लेखापरीक्षण नगराएका- गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान
  • २०६९/७० देखि लेखापरीक्षण नगराएका- राष्ट्रिय बीमा संस्थान , राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड
  • २०६९ देखि २०७३/७४ सम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरी सोको प्रत्युत्तर नदिएको- नेपाल पर्यटन बोर्ड
  • २०७१/७२ देखि लेखापरीक्षण नगराएका- नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान
  • २०७२ ७३ को वित्तीय विवरण पेस नगरेका- नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड
  • यस वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जवाफ र वित्तीय विवरण पेस नगरेका- गोरखापत्र संस्थान, नेश्नल ट्रेडिङ लिमिटेड
  • लेखा स्रेस्ता पेश नगरेको- पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सम्बन्धित सामग्री