'निर्णयबाट पछि हट्दैनौं'

  • 18 एप्रिल 2018
Image caption देशभर करिब ३ सय वटा यातायात समिति मार्फत झन्डै ४ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यातायात समितिहरुलाई साविक बमोजिम नवीकरण नगर्ने र सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्नु पर्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध यातायात व्यवसायी महासंघले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको छ।

उनीहरूले आन्दोलन गरे सवारीसाधन जफत गरेर चलाउने तथा समितिको खाता छानबिन गर्ने चेतावनी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले दिएका छन।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो

नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?

देशभर करिब ३ सय वटा यातायात समिति मार्फत झन्डै ४ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।

आन्दोलन

गत महिना सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० लाई संशोधन गरेसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका यातायात समितिहरु मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णय पछि थप आक्रोशित भएका छन्।

जुन सरकारी निर्णयका विरुद्ध बुधवार उनीहरुले घेराउदेखि आमहडताल सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे।

तर त्यसबाट आफू विचलित नभएको भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णयबाट डेग नचल्ने बताएको छ।

अब थप सुधारका बारेमा मात्रै छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अटेर गरिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

बन्द हडताल

उनले भने, "बन्द हडताल गर्नेकै गाडी नियन्त्रणमा लिएर हाम्रो जनशक्तिले संचालन गर्ने हो। आन्दोलन गर्ने समितिलाई सरकारले अवैध घोषणा गरिसकेको छ। यो अवस्थामा समितिहरुको हिसाबकिताव, खातापाता र पदाधिकारीको हिसावकिताव पनि छानबिन गर्ने हो। तोडफोड गरे भने तोडफोडको क्षतिपूर्ति तीनै तोडफोड गर्नेबाटै तिराउने गरी हामी अगाडी बढछौं।"

बुधबार नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सरकारको निर्णय लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नका लागि भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताए।

तर यातायात व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय महासंघ भने परिवर्तित नियम लागू गर्न नहुने अडानमै कायम देखिएको छ।

विवाद

यातायात व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव डेगनाथ गौतमले भने, "अब आउने नयाँ गाडीहरुलाई त्यो नियम अनुसार ल्याउँदा हुन सक्छ। तर विगत लामो समय देखि सेवा दिंदै संचालनमा रहेकाहरुलाई पनि यही नियम लागू गर्दा विवाद भएको हो। यो निर्देशिका स्थगित हुनु पर्छ र खारेज गरिनु पर्छ।"

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि यातायात समितिहरु जिल्ला प्रशासनमा दर्ता र नवीकरण नभएर कम्पनी ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गरिनु पर्ने छन्।

गैर नाफामूलक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएमा उनीहरु करको दायरामा आउने, सम्पूर्ण शेयरधनी सदस्यको निर्णयबाट सञ्चालन हुने, काम गर्ने मजदुरहरुको नियुक्ति पत्रदेखि बीमा लगायतका व्यवस्था पनि लागू हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री