बाँकी कानून ५ महिनाभित्र बनाउन ‘चुनौतीपूर्ण’

  • 22 एप्रिल 2018
संसद्

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक एक सयभन्दा बढी कानून अझै बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र त्यस्ता कानून बनाइसक्ने भनिएकोमा अब त्यसका लागि पाँच महिना जति मात्रै बाँकी छ।

कानूनमन्त्रीले आउँदो बर्खे अधिवेशनले ती कानून अनुमोदन गर्ने बताए पनि सबै कानून ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकारे।

संविधान जारी भएपछि संसद्ले ३ वर्षभित्र करिब १५० वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो।

कानून अभावमा खर्च गर्न समस्या

चुनौती

त्यसमध्ये धेरै संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसम्बन्धी कानून छन्।

तर न्यून संख्यामा मात्रै त्यस्तो कानून बनेका छन्।

अब असोज ३ गतेभित्र अझै करिब ४१ विषयका एक सयभन्दा बढी कानून बनाउनुपर्ने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

Image caption फाइल फोटो

उनले भने, "संसद्लाई एकदमै व्यस्त राख्ने समय शुरू हुन्छ। बिहान, दिउँसो, बेलुका गरेर पनि संसद् चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।"

तर छोटो समयमा काम सक्न मानव संसाधनको अभाव, साधन र स्रोतको कमीका कारण पनि समयमै कानून बनाउन चुनौती रहेको उनले स्वीकारे।

संसदमा संविधान संशोधनको पक्षमा आवाज

दुष्परिणाम

बनाउन बाँकी कानूनमध्ये केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सम्बन्धित कानून पनि छन्।

संविधान जारी भएपछि कानून बनाउनेभन्दा पनि अन्य राजनीतिक र चुनावका विषयले प्राथमिकता पाएकाले पनि ढिलाइ भएको कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

त्यसका कारण अब समयको चाप परेको भन्दै संविधानका जानकार निलाम्बर आचार्य कानून निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरूले पर्याप्त छलफल नगर्दा त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा औँल्याउँछन्।

उनले भने, "जति सकिन्छ तीव्र गतिमा गर्नुपर्छ। तर हतारमा काम नबिग्रियोस् भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ। कानून राम्रो बनाउन सरोकारवालाहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ। यसको लागि समय लाग्छ।"

यस्तै संविधानसँग बाझिएका करिब ३०० कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये थोरैको काम मात्र सकिएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री