'१६ वटा संसदीय समिति राख्ने सहमति'

  • 24 एप्रिल 2018
संसद

नवगठित संघीय संसदमा एकल र संयुक्त गरी १६ वटा संसदीय समिति रहने गरी संसदको नियमावली मस्यौदामा सहमति भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

विगतमा भन्दा सानो आकारको मन्त्री मण्डल बनेकोले सोही अनुरुप सानो आकारको विषयगत संसदीय समिति हुनुपर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा समितिको संख्या थप्न सत्ता र प्रतिपक्षी सहमत भएको बताइएको छ।

प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ वटा संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको बताइएको छ।

त्यस्तै दुवै सदनको दुई संयुक्त समिति पनि गठन हुँदा समितिको कुल संख्या १६ पुग्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।

सुझाव

उनले भने, "१० वटा समिति बनाउने निर्णयमा समिति पुगेको छ। त्यसमा केही साथीहरूले सामान्य असहमति जनाएका छन्। अझ सानो बनाउने हो की भन्ने विचार आए पनि निर्णय १० मै भएको छ।"

विगतमा ३१ वटा मन्त्रालय हुँदा १२ वटा विषयगत समिति थिए।

सकियो संसद अधिवेशन

‘संघीय/प्रादेशिक संसद सञ्चालन गर्न सवा ४ अर्ब’

अहिले मन्त्रालयको संख्या घटेर २१ हुँदा र प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनाका साथै प्रदेशमा पनि समिति रहने भएकोले समितिको संख्या ७ वटा मात्र राख्न संसद सचिवालयले सुझाव दिएको थियो।

दलिय भागवण्डा मिलाउनकै लागि संसदीय समितिको संख्या थप्न नहुने भन्दै कतिपयले त्यसो गरे आर्थिक भार मात्र बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका थिए।

तर सभापति पोखरेलले आवश्यकता र विगतमा भन्दा कामको प्रभावकारितालाई ध्यानमा दिई समिति बनाएको तर्क गरे।

प्रचलन

उनले भने, "समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो भन्ने कुरा मुख्य हो। संख्या कति भयो भन्ने होइन। विगतको भन्दा घटेकै छ।"

विगतमा जस्तै ७०/७५ जना सम्म सदस्य रहने प्रचलन हटाइ अब एउटा समितिमा बढीमा ३० जना सम्ममात्र सदस्य बनाइने र उपसमिति बनाउने प्रचलन पनि अन्त्य हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको बताइएको छ।

त्यस्तै समितिमा महिला सभापतिहरूको संख्या ३३ प्रतिशत निश्चित गरिएको समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेतृ रेखा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, "नयाँ प्रावधान अनुसार अब १० वटा प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति मध्ये ३ वटा समितिको सभापति महिला हुने निश्चित छ।"

मस्यौदा समितिले आगामी संसदको पहिलो बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने र बैशाखको अन्तिम साताबाट समितिहरू गठन हुने प्रक्रिया खुल्ने समितिका अधिकारीहरूको भनाई छ।