विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ: विज्ञ

  • 25 एप्रिल 2018

तीन वर्षअघि आजकै दिन गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भए पनि भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्तै खाले विपद्को सामना गर्ने पूर्वतयारीमा पर्याप्त सचेतता नअपनाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

विगतको तुलनामा सर्वसाधारण केही सजग हुन खोजे जस्तो देखिए पनि जीवन रक्षासँग सम्बन्धित भवन निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा अहिलेको तुलनामा थप सजगता देखिन जरूरी रहेको उनीहरू बताउँछन्।

तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा झण्डै ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

त्यसबाट भएको क्षतिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै पनि मानिसहरूले संघर्ष गरिरहेका छन्।

सावधानी

यद्यपि नेपाल सरकार र सर्वसाधारणले तीन वर्षको अवधिमा भने उक्त विपद्लाई बिर्सन थालेको र भविष्यका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदीले भने, "पूर्वतयारीको मामिलामा विद्यालयदेखि नै पाठ्यक्रममा राखेर के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रियस्तरमा नै लैजानुपर्ने हो । तर त्यसो भएको देखिएको छैन। "

सरकारले शिक्षामार्फत सचेतना जगाउन नसकेको मात्र होइन, कम्तीमा घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सकेको देखिएको छैन।

दमकलको व्यवस्था, आपतकालीन अवस्थामा बस्न खुल्ला चौर, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था जस्ता विषयमा तीन वर्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’

भूकम्पपीडितः निर्ब्याजी ऋण कहिलेसम्म?

त्यस्तै भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरणका निम्ति ठोस अनुसन्धान समेत नभएको द्विवेदीले बताए।

उनको भनाइ छ, "हामी भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा छौँ। त्यसैले यहाँ भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र बनाएर देशभरको जोखिमको अवस्थाबारे काम हुनुपर्थ्यो। कस्तो स्थानमा कस्तो घर बनाउने भन्ने विषयमा तयारी पुगेको छैन।"

फितलो

सरकारले भूकम्पपछि नयाँ घर बनाउन भवन आचारसंहितामा कडाइ गरेको थियो।

तर कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको बताइन्छ।

नेपालमा फेरि भूकम्प आए त्यसबाट जोगिन सक्ने क्षमता नेपालसँग नभएको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजको कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

विगतको तुलनामा भने कतिपय विषयमा सर्वसाधारण सचेत भइसकेको बताउँदै उनले भने, "अब बन्ने घर सुरक्षित हुनुपर्नेमा कडाइ गरिनुपर्छ। नगरपालिकाहरूले सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर उद्धार क्षमता राहत क्षमता अनि पूर्वतयारीको रूपमा दमकल राहत सामग्री, औजारहरू तयार पारेर राख्नुपर्छ। वडा वडामा वडा र समुदायस्तरीय समिति गठन र स्वयंसेवक तयार पार्नुपर्छ। "

'विदेश भ्रमणले पुनर्निर्माणमा असर गर्दैन'

सरकारी निर्णयले अर्थतन्त्र संकटमा: ओली

तर गृह मन्त्रालयले चाहिँ विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान दिइएको बताउने गरेको छ।

तयारी

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले खोज तथा उद्धार तथा राहत वितरणमा सघाउने गरी क्षेत्रीयस्तरमा भण्डार केन्द्रहरू स्थापन गरिएको उल्लेख गरे।

कतिपय उद्धार सामग्री समेत क्षेत्रीयस्तरमा व्यवस्था गरिएको र हेलिकप्टर पनि तैनाथ अवस्थामा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

त्यसबाहेक नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायलाई तत्कालै परिचालित हुने अवस्थामा राखिएको र दमकल लगायत अत्यावश्यकीय उद्धार सामग्री खरिदका लागि स्थानिय तहहरूलाई सक्रिय बनाइएको उनले बताए।

न्यौपाने भन्छन्, "२०७४ सालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि संसद्ले पारित गरेको छ। जसले सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई भूकम्पको समयमा सहयोग लिन परिचालन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।"

भौगर्भिक दृष्टिकोणले नेपाल भूकम्पीय खतराको देशको सूचीमा छ।

सम्बन्धित सामग्री