पीडित भन्छन्ः नमुना बस्ती कागजमै सीमित

  • 26 एप्रिल 2018
तोकबहादुर पहिन
Image caption तोकबहादुर पहिन

भूकम्प र त्यसपछिका पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बस्तीहरूलाई अन्यन्त्र सारेर नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना 'कागजमै सीमित' भएको पीडितले गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वन तथा जमिनको बनोटसम्बन्धी विज्ञहरूले तीन वर्षयता पटक-पटक अध्ययन गरेर फर्के पनि आफूहरू टहरामै बस्न बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो छ।

तर सरकारी अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यस्ता बस्तीको विकास गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकमा सरकारीस्तरबाट नमुना बस्ती बनाउन हेलम्बु, बाँसखर्क, जरायोटार लगायतका स्थानमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'बस्ती सार्ने भन्दा रकम दिनेमा जोड'

निराश

तीमध्ये सदरमुकाम चौताराभन्दा उत्तरतर्फ पर्ने जुगल गाउँपालिकाको बाँसखर्कमा १५० घरधुरीका लागि नमुना बस्ती निर्माण हुने आसमा रहेका पीडितहरू झन् निराश बन्दै गएका छन्।

"नमुना गाउँ बनाउने भनेर भूकम्पपछि यहाँ ल्याएर राखियो। तर विचल्ली भएको छ। वर्षामा जुका र पानीले अनि जाडोमा हिउँ र तुसारोले हैरान छौँ," खस्रे-१ बाट सेलाङ्स्थित बाँसखर्क आएकी ९२ वर्षीया अम्मरकुमारी थापाले दुखेसो गरिन्।

उनको जस्तै पीडा नमुना बस्तीको रूपमा चित्रित बाँसखर्कमा भूकम्प आए लगत्तै बतासे, स्याउले, गोल्चे, नाम्फा, संजगाउँ लगायत आसपासका जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका बस्तीबाट आएकाहरूको छ।

'३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा'

Image caption अम्मरकुमारी थापा

भौतिक पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित हुने भनिएको उक्त बस्ती बसाउन मञ्जु देउराली सामुदायिक वनले समेत स्वीकृति दिइसकेको र केही दातृ निकायले समेत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले ढिलासुस्ती गरेको स्थानीयबासिन्दा बताउँछन्।

सेपगाँउबाट आएका ७१ वर्षीय तोकबहादुर पहिनले भने, "धुर्मुस-सुन्तलीले कता-कता नमुना बस्ती बनाए रे भन्ने सुन्छु। हाम्रो बस्ती त अहिलेसम्म जस्ता र त्रिपालका टहराले नमुना बनेको छ।"

बेवास्ता

उनको भनाइमा सहि थाप्दै आश्रित परिवार कोही नभएका ७० वर्षीय सोमबहादुर श्रेष्ठले पनि आफ्ना दुखेसो यसरी पोखे, "भूकम्पपछि गाउँले सबै लाखापाखा लागे। म एक्लै परेपछि यहाँ आएको हुँ। हावाहुरीले टहरो कैयौँ पटक उड्यो। खोइ मेरो बिचल्ली कसले बुझिदिने हो?"

आसपासका गाउँबाट बाँसखर्कमा बनाइने भनिएको नमुना बस्तीमा १५० भन्दा बढी घर बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन भएको बताइएको छ।

Image caption सोमबहादुर श्रेष्ठ

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख माधवजंग कार्कीले नमुना बस्ती विकासका लागि केहीमा अध्ययन भइरहेको र केहीमा अध्ययन प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको बताए।

उनले भने, "हेलम्बुमा ५८ घरपरिवारका लागि नमुना बस्ती बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। बाँसखर्कका लाभग्राहीका जग्गा अन्यत्र छ कि छैन भनी सोधेर पठाइएको छ। जरायोटारका ५१ घरधुरीका लागि अध्ययन भइरहेको छ।"

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
'भूकम्पले बनाएको घाउ बाँकी छ'

"त्यसैले ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन, केही ढिलाइ चाहिँ भएकै हो।"

जोखिमपूर्ण

सरकारले अनुदानवापत दिएको रकमबाट सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरे पनि जीविकोपार्जनका लागि जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका स्थानमै खेतीपाती गर्न बाध्य भएको पीडितले बताएका छन्।

जुगल गाउँपालिकाको पुछारमा पर्ने कोल्चे लगायतका बस्तीलाई जोखिमपूर्ण बस्ती भनी पहिचान गरिए पनि ३४ वर्षीया सुन्तली मिजारलाई उक्त ठाउँ छोड्न बाध्यताले दिएन।

उनले भनिन्, "सरकारले दुई लाख रूपैयाँले महादेवस्थान भन्ने स्थानमा ४ आना जग्गा किनिदियो तर त्यो पनि भीरपाखा नै छ। त्यहाँ घर बनाउन त मुश्किल छ, खेतीपातीको के कुरा गर्नु?"

"त्यसैले छोराछोरी पाल्नुपर्‍यो, खेतीपाती नगरी बाँच्न गाह्रो छ। त्यसैले म फर्केँ।"

उनका ५६ वर्षीय छिमेकी हस्तबहादुर सिलवाल भने उक्त जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र जाने सोचमा छैनन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले मेरो सम्पत्तिको बदलामा दुई लाख दिने रे। अनि मैले कसरी लाखौँको जग्गाको लालपुर्जा सरकारलाई बुझाउनु?"

उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष कमल थापा जोखिमपूर्ण बस्तीका मानिसहरूलाई हटाउन केन्द्रबाटै पहल हुनुपर्ने बताउँछन्।