पीडितलाई निर्ब्याजी ऋणको सुविधा कागजमै

  • 28 एप्रिल 2018
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

भूकम्पमा भत्किएका घर बनाउन सहयोग गर्न भनी सरकारले सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निर्ब्याजी ऋण दिने नीति करिब एक वर्षअघि ल्याए पनि हालसम्म कर्जा प्रवाह नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन बिना ब्याज वा शुल्क तिर्न नपर्ने गरी ३ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने नीति ल्याइएको थियो।

तर ऋण असुली गर्दा आउन सक्ने जोखिमका कारण वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

वाणिज्य तथा विकास ब्यांकहरूले सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था नभएको भन्दै यसरी निर्ब्याजी ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि गत असोजमा सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो।

भूकम्पसम्बन्धी भवन संहितामा संशोधन हुँदै

'शहरका अधिकांश घर असुरक्षित'

समस्या

जसमा सार्वजनिक जमानी वा पीडितले घर बनाउने जग्गा नै धितो राखी निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरियो। त्यो पनि लागू भएन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भने, "सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निर्ब्याजी ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने कार्यविधि अनुसार अहिलेसम्म कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। यसबारे हामीले ब्यांकहरूसँग छलफल गर्यौँ र त्यसक्रममा म्याद सकिएपछि ऋण उठाउने क्रममा दिएको ऋण उठ्ने सुनिश्चितता उनीहरूले खोजे र यही कारण अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन।"

यसमा कर्जा दिने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याज, बिमा लगायतको शुल्क ऋणीले हैन राष्ट्र ब्यांकले खडा गरेको कोषबाट हेरक तीन महिनामा दिइने व्यवस्था छ।

तर पनि ब्यांकहरूले लगानी गरेको रकमकै सुनिश्चितता खोजे।

ध्यान पुगेन

कार्यविधि लागू गर्ने सम्भावनाबारे सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग परामर्श गरेको प्रवक्ता भूसाल बताउँछन्।

उनले भने, "सात लाखभन्दा बढी लाभग्राहीले यस कार्यविधि अनुसार ३ लाख निर्ब्याजी ऋण लिने अवसर पाएको खण्डमा यसरी प्रवाह भएको सबै ऋणको सुरक्षण गर्ने क्षमता निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बनिनसकेको देखियो।"

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर बनाउन २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपियाँ कर्जा २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनि ल्याएको पुनर्कर्जा कार्यविधि पनि प्रभावकारी नदेखिएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गरी प्राविधिक पक्षप्रति ध्यान नदिइकन हतारमा लोकप्रियताका लागि यस्ता नीति ल्याउने गरिएकाले त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको कतिपय विज्ञको धारणा पाइन्छ।