'विमानको शौचालयमा लुकाएर ल्याइन्थ्यो सुन'

  • 3 मे 2018
मोरङ जिल्ला अदालत

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू पनि मुछिएको बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण र त्यससँग जोडिएको भनिएको हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका अभियुक्तहरूसँग बयान लिन थालिएको मोरङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

गत माघ महिनामा तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको तर पछि हराएको भनिएको साढे ३३ केजी सुनसँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला सात प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

हाल २९ जना अभियुक्त मात्रै प्रहरीको हिरासत छन्।

अदालतमा मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट बुधवार छ जनाको बयान लिइएको छ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलालका अनुसार धेरै अभियुक्तहरूसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले सबैको बयान लिइसक्न केही दिन लाग्नेछ।

शौचालयबाट सुन

सुन तस्करीमा विमानसेवाका कर्मचारी र प्रहरीको मुख्य भूमिका हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

यो प्रकरणमा विमानभित्रको शौचालयमै सुन लुकाएर ल्याइएको गरिएको पक्राउ परेका कर्मचारीहरूले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको बताइएको छ।

तर दुबईबाट आएको भनिएको उक्त सुन अझै फेला पर्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अभियोग

पक्राउ परेकामध्ये बहालवाला प्रहरी अधिकृत एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत, फरार एसएसपी श्याम बहादुर खत्री, पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला लगायतलाई सङ्गठित अपराध र सुन तस्करीमा सघाएको र तस्करहरूबाट अवैध रकम लिएको अभियोग लगाइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहँदा ती प्रहरी अधिकारीहरूले सुनको अवैध कारोबार गर्नेहरुबाट रकम लिएको बयान पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तहरूले दिएका र बयानअनुसार प्रमाण पनि भेटिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले दाबी गरे।

यसैगरी एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीलाई सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई भगाउन मद्दत गरेको अभियोग लगाइएको छ।

अवैध सुन कारोबारमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको हत्याको सूचना लुकाएर सो घटनाका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती लगायत १३ जनालाई भगाउन उनीहरूले सहयोग गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।

उप्रेतीको समूहले २०७० सालयता रु १७ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सुनको तस्करी गरेको दाबी गरिएको छ। सुन प्रकरणमा शाक्यसहित तीन जनाको ज्यान गइसकेको बताइन्छ।

पूरै घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएको हो।

सम्बन्धित सामग्री