यातायात समितिहरुप्रति कठोर बन्दै सरकार

  • 4 मे 2018
Image caption यातायात व्यवसायीहरु हडतालमा उत्रिएपछि सरकार उनीहरु विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ

सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन कानुनमा गरिएको परिवर्तनको विरोध गर्दै यातायात संचालन नगर्ने यातायात समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने र समिति तथा पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरुको बैठकले यातायात समितिहरुलाई तत्काल सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न र त्यसो नगरिए रुट ईजाजत पनि खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।

स्थानीय प्रशासनले यातायात संचालन नगरेको भन्दै देशका विभिन्न जिल्लाबाट ७६ जना व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ भने काठमान्डूको नयाँ बसपार्कमा रहेका समितिका टिकट काउन्टर पनि हटाएको छ।

नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग

सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने भन्दा पनि दबाएर ठिक पार्न खोजेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारी कदमप्रति आपति जनाएको छ।

सिण्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको भन्दै व्यवसायी समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नु पर्ने सरकारी निर्देशनपछि पनि यातायात व्यवसायीहरु हडतालमा उत्रिएपछि सरकार उनीहरु विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ।

छानबिन

यातायात व्यवसायीहरुले पूर्वघोषित हडताल फिर्ता लिन नमानेपछि आक्रोशित बनेको सरकारले बैङ्क खाता रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने, "समितिका नाममा बैंकहरुमा रहेका सम्पत्तिहरु जेजति छन त्यो रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ। समितिको खातामा रहेको रकम र संलग्न समितिका पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति छानबिन पनि हुन्छ।"

सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गैसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सचिवहरु, यातायात विभागका प्रमुख समेतको बैठकले यातायात व्यवसायी र समितिहरुलाई यातायात संचालन गर्न आग्रह गरेको छ।

तर हडताललाई निरन्तरता दिएमा बस संचालनका लागी दिइएको रुट इजाजत समेत खारेज गर्ने तयारीमा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।

उनले भने, "यदि यस्तै गरिरहनु भयो भने सबै दिइएको इजाजत खारेज गर्ने हो। गाडी ग्यारेजमा थन्किरहुन्, उनीहरुले सम्पत्ति राखिरहुन आपत्ती भएन। हामी बाटो इजाजत दिदैनौं बाटोमा संचालन गर्न दिंदैनौं।"

पक्राउ

व्यवसायीहरुका उचित माग सम्बोधन गर्न सँधै तयार रहेको ‌ अधिकारीहरुले बताइरहँदा शुक्रबार यातायात संचालन नगरेको भन्दै देशभरबाट ७० भन्दा बढी व्यवसायी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

देशभर जाने बसहरुको टिकट काउन्टरका रुपमा व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौं नयाँ बसपार्कस्थित काउन्टरहरु स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार नै हटाएको छ।

पक्राउ परेकाहरुलाई आवश्यक सेवा संचालन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

तर सरकारको कदमबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ क्रुद्ध बनेको छ।

महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "हामीले छ गते नै आफ्ना माग सहितका कार्यक्रम दिएर आज गाडीहरु घर, ग्यारेजमा राखेका हौं । जुन तरिकाले घरघरमा गएर साथीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ, त्यो अत्यन्त दुखद कुरा हो। सरकार छलफल गरेर समाधान खोज्ने भन्दा पनि दबाउने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। सरकारले जे जे गर्ने हो गरोस्, हामी पनि उचित जवाफ दिन्छौं।"

यातायात प्रभावित

व्यवसायीहरुले यातायात संचालन नगरेका कारण शुक्रबार देशभरको सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको थियो।

राजधानी काठमाडौं लगायत कतिपय जिल्लामा कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका र अन्य केही समितिहरुले भने यातायात संचालन गरेका थिए।

प्रुमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले धरपकड बन्द गरेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरुलाई साविक बमोजिम नवीकरण नगर्ने र सार्वजनिक यातायात संचालनका गर्न लागि कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

सम्बन्धित सामग्री