बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग

  • 5 मे 2018
बलात्कार

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कृत भएका महिलाहरूको यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग अहिलेसम्म पनि नभएको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरी उपाचार लगायतको क्षतिपूर्ति दिन पीडितहरूको समूहले आह्वान गरेको छ।

ती मागसहितको परिपूरणपत्र उनीहरूले सरकारलाई बुझाएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाहिँ क्षतिपूर्ति समेटिने परिपूरणको नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका यौनहिंसा भएका केही घटनाहरू मात्रै बाहिर आएको बताइन्छ।

दीर्घकालीन

यस्ता हिंसाको यकिन आँकडा सरकारसँग हालसम्म नभएको बताइन्छ।

बलात्कार लगायतका यौनहिंसामा परेका कतिपय महिलाको स्वस्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ।

गम्भीर घटनामा आममाफी दिदैनौं: प्रधानमन्त्री

बलात्कारका 'एकतिहाइ पीडित १० वर्षमुनिका बालिका'

अधिकारीले भने, "बलात्कारका पीडित कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क अझै पनि सरकारसँग छैन। बलात्कारको शिकार हुनुभएका कतिपय महिलाहरू अहिलेसम्म राम्ररी बस्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तत्काल उपचार गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि उहाँहरूको मनोपरापर्श र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासहित परिपूरणको माग आएका छन्।"

बलात्कार लगायत यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्याका आधारमा गर्न सकिने आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताउँछिन्।

उनले भनिन, "द्वन्द्वकालमा बलात्कारको घटनाका पीडितहरूको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको आधारमा लिन सकिन्छ। अहिले हामी उहाँहरूले कस्तो खालको परिपूरण चाहनुहुन्छ भनेर अध्ययन गरेर परिपूरण नीति बनाउने तयारीमा छौँ।"

उद्देश्य

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि युद्धका कारण विस्थापित मानिसहरूको स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्दै परिपूरणको माग राखेको द्वन्दवपीडितहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले भोगेका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हानीहरूलाई सम्बोधन गरी न्याय दिनु परिपूरणको उद्देश्य भएको बताइन्छ।

युद्धका बखत प्रयोग भएका पूर्व बालसैनिकहरूलाई अझै पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहज नभएकोले यसका लागि पनि पहल गर्न माग गरिएको अधिकारीले बताए।

उनले भने, "पढ्न चाहनेहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएकाहरूलाई विभिन्न सीपको तालिम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्‍यो।"

आलोचना

देशभरका द्वन्द्व पीडितहरूसँग विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलपछि यस्ता परिपूरणका माग आएको अधिकारी बताउँछन्।

उक्त मागपत्रमा द्वन्द्वका कारण रोजगारीबाट विस्थापित भएका र घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गर्नु पनि राखिएको छ।

परिपूरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी करिब ६० हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाम आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका छन्।

तर यस्ता उजुरमाथि छानबिन हुन नसकेकोमा दुवै आयोगको आलोचना हुँदै आएको छ।