'रसुवागढी-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण थालिने'

  • 21 मे 2018
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तस्वीर कपीराइट RSS

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने गरी रसुवागढी-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण आउँदो आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

चीनले रसुवागढी नजिकको सीमावर्ती केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेल ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।

‘काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग बनाउन २८० अर्ब’

रेलमार्ग निर्माणः 'बर्सेनि अरबौँ रकम चाहिने'

वार्षिक बजेटको आधार मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।

सरकारको कार्यक्रममा समेटिएका दश प्रमुख बुँदाहरु:

  • एक दशकभित्रै समृद्धि सहितको सम्मानित परिचय स्थापित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प सरकारको छ। यो आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुनेछ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंक नजिक र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने छ। नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाइने छ। दश वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
  • अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्द्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने।
  • कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ।
  • विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।
  • विभिन्न संघसंस्था र कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चालिने छ।
  • पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सृजना गरिनेछ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ। निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
  • सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिनेछ। स्वच्छ प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित गरिने छ।
  • महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सडकहरुलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रुपमा विकास गरिनेछ।
  • मेची-महाकाली रेलमार्ग, काठमाण्डू-वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाल-चीन रेल: ओली चीन जाँदा 'लगानीको प्रारूप'

‘चुनावी वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम’