पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट ठूलो आयोजनामा लगानी

  • 22 मे 2018
राष्ट्र ब्याङ्क
Image caption नयाँ ब्याङ्कले विकासका योजनामै ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ

नेपालमा पहिलो पटक स्थापनाको अनुमति पाएको पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले सुरुमा लगानी बोर्ड र योजना आयोगले तय गरेका ठूला खालका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भएको छ।

नेपालकै सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने उक्त ब्याङ्कले सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्‌, सहर निर्माण, रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने उक्त ब्याङ्कका अध्यक्ष विमल कोइरालाले बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रावधान छ।

ब्याङकहरूमा चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रावधान रहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङकले पहिलो पटक २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको ब्याङ्क खोल्ने अनुमति दिएको छ।

लगानी

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुमति पाएको उक्त ब्याङ्कले विकास निर्माणका काममा लगानी गर्ने बताइएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले नगरेका र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने आयोजनामा लगानी गरिने ब्याङ्कका अध्यक्ष कोइरालाले बताए।

उनले भने, "लगानी बोर्डले पनि केही योजनाहरू राखेको छ, योजना आयोगसँग पनि छन्। निजी क्षेत्रले केही योजना बनाएको छ, तिनै योजनामा लगानी गरेर सुरुवात गर्छौँ।"

ब्याङ्कले बिस्तारै आफैँले पनि सम्भावित योजनाको छनोट गर्ने र त्यसमा लगानी गर्ने बताइएको छ।

विकास योजना

लगानीका क्षेत्रहरू के के हुनेछन् त?

अध्यक्ष कोइरालाले भने "सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्‌, रेलमार्ग, साना खालको सहर निर्माण लगायतका विकास योजनाहरूलाई लिन्छौँ।"

निजी क्षेत्र, सरकार र सर्वसाधारणको लगानी रहने उक्त ब्याङ्कमा अन्य ब्याङ्क जस्तो सर्वसाधारणको खाता नखोलिने र विकासका योजनामै त्यसले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, "बीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउने, ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र १० प्रतिशत सरकारको हुने छ। उक्त ब्याङ्कले सर्वसाधारणको खाता खोलेर जम्मा गर्न तथा कर्जा दिन पाउँदैन। ठूला ठूला कारोबार मात्र गर्ने हो र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा लगानी गर्ने हो। "

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा १ सय ५० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरिरहेका बेला यो ब्याङ्कको स्थापनाले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको त्यही हाराहारीको लगानी पूर्वाधार निर्माणमा आउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।