'अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीका सेवा'

  • 26 मे 2018
कामदार

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी वा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले पाउने सुविधा स्थानीय तहबाटै लिन मिल्ने गरी निर्देशिका बनाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्न भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

सातवटै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा खोल्नका लागि काम शुरू भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यालय काठमाण्डू केन्द्रित रहेको समयमा यससम्बन्धी संयन्त्रहरू विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

प्रक्रिया

आफू मातहत रहेका कार्यालयहरू स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि काम थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए।

उनले भने, "कसैका गुनासा छन् वा कोही बिरामी भए वा कुनै कारणले मृत्यु भए सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारले पाउने सेवा सुविधा स्थानीयबाटै पाउने व्यवस्था गरी एउटा निर्देशिका बनाएका छौँ। यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाटै यस्ता सुविधा दिइने छ।"

मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ‘घट्दो’

कतार जाने नेपाली कामदार चिन्तित

वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया थालेदेखि विदेशमा काम गर्दा परेका समस्या लगायतका सबै विषय सल्टाउन राजधानी नै आउनुपर्ने बाध्यता छ।

त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको पनि सचिव दाहालले बताए।

सुझाव

उनले थपे, "हरेक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा शाखाको रूपमा कार्यालय राख्ने योजना छ। संरचना निर्माणको प्रक्रिया काम भइरहेको छ।"

विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश व्यक्ति काठमाण्डू बाहिरका हुने भएकोले देशका विभिन्न स्थानमा वैदेशिक रोजगार विभागका कार्यालय खोल्नुपर्ने तर्क वैदेशिक रोजगार विषयका जानकार गणेश गुरुङको छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

उनी भन्छन्, "वैदेशिक रोजगार विभागका शाखाहरू विकेन्द्रीकरण गर्न सक्यो भने कामका लागि विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गर्न टाढाबाट राजधानी आउजाउ गर्ने समय र खर्च दुवै बच्छ।"

यो प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अनलाइनमार्फत निवेदन दिने र ठगीमा परे उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव जानकारहरूले दिएका छन्।