आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान पहिलेभन्दा कम

  • 27 मे 2018
प्रतिनिधि सभा तस्वीर कपीराइट House of Representative

सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान यसअघि बजेटमा ल्याएको वा मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम गरेको छ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मका विकास नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने उक्त सर्वेक्षण आइतवार अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

आर्थिक वृद्धिदरबाहेक उक्त सर्वेक्षणले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न थालेको र व्यापार घाटा पनि उल्लेख्य रहेको देखाएको छ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा आइतवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन बजेटको मध्यावधी समीक्षामार्फत गरेको अनुमानभन्दा कम हो।

'आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत'

कारण

सरकारले यो चालु वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरे पनि पछि मध्यावधि समीक्षाका बेला त्यो ६ प्रतिशतमा झारेको थियो।

त्यसमा पनि अहिलेको सर्वेक्षणले झन् कमी आउने अनुमान गर्नुका कारणबारे अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भने, "अर्थतन्त्रका अरू सूचकहरू सार्वजनिक संस्थानको, उद्योगको, व्यापारको, वैदेशिक सहायता जस्ता सबै क्षेत्रको अवस्थालगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, एशियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कले गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हामीले आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका हौं।"

आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान बाहेक, व्यापार घाटा पनि उल्लेख्यमात्रामा रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ।

योजना

व्यापार घाटाको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा भने, "यो वर्षको पहिलो आठ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात ५३ अर्ब हुँदा, आयात ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो प्रवृत्ति अुनसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।"

आयातमा रोक लगाउनसक्ने अवस्था नहुनु र निर्यातजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बजारको क्षमता विकास गर्न नसक्नु जस्ता कारणले व्यापार घाटाको अवस्था यस्तो भएको बताइन्छ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई समेत दिगो रुपमा असर पुर्याउँदै आएको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने खालको योजनाहरू ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बताइएको थियो।

तर अबको बजेटमा प्रस्तुत गरिने त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा कति जानसक्छन् त्यसैले देशको व्यापार घाटाको आगामी अवस्था निर्क्यौल गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री