'घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक'

  • 29 मे 2018
कामदार

श्रम ऐनले घरेलु कामदार महिलाहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकेको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र आफूहरूको पारिश्रमिक तोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन्।

अरू पेशाका श्रमिकसरह सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित विषयहरुलाई कार्यविधिमार्फत ल्याउन सकिने बताएको छ।

गत भदौमा लागु भएको श्रम ऐनमा घरेलु श्रमिकका लागि सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

ऐन जारी भएको नौ महिनापछि त्यसको नियमावली आइतवार जारी गरियो।

पारिश्रमिक

तर त्यसले पनि अन्य क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरसरह घरेलु श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तोक्न नसकेको बताइन्छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिँदा घरेलु श्रमिकहरू अन्यायमा परेको घरेलु श्रमिक मञ्चकी सचिव गोमा भण्डारीले बताइन्, "नेपालमा चिया बगानमा काम गर्ने अनि गलैँचा कार्पेट बुन्ने काम गर्ने मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक भनी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पाइरहेका छन्। तर श्रम ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण हामीले पाउने पारिश्रमिक एकदम कम छ। ऐनमा बिदाबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।"

यस विषयलाई लिएर थुप्रै पटक सरकारलाई झकझकाएको भए पनि कुनै उपलब्धि हात नपरेको उनी बताउँछिन्, "न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिनुपर्‍यो भनेर हामीले सरकारकलाई थुप्रै पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसक्यौँ। तर छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारको प्राथमिकतामा हाम्रो कुरा पर्न सकेन।।"

शहरीकरणसँगै घरेलु कामदारको माग बढ्दै गएको छ। शहरी महिलाहरू कामकाजी हुँदै गएपछि घरको काममा सहयोग गर्न र बच्चा हेर्न सहयोगीको खोजि हुन थालेको देखिन्छ।

तर माग हुँदा हुँदै पनि थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न आफूहरू वाध्य भएको सचिव भण्डारी बताउँछिन्, "काम त जति पनि पाइन्छ तर त्यसबापत हामीले कमाउने पैसा र पाउने सुविधा भने रोजगारदाता अनुसार फरक छ। एउटा परामर्श केन्द्र छ जसले हामीलाई काम खोजिदिन्छ। त्यसमार्फत जाँदा हामीले दिनको आठ घण्टा काम गरेबापत महिनाको आठ हजार रुपैयाँ कमाउँछौँ। आफैँ काम खोज्यो भने मासिक पाँच देखि छ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ।"

घरेलु कामदारको पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर काम भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले बताए।

नियमावली

आइतवार मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको श्रम नियमावलीले बिदाको विषय सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ, "न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसले असार महिनासम्म सरकारलाई एक प्रकारको सिफारिस बुझाउँछ। त्यसको सुझावमा केही निर्णय हुन्छ। घरेलु कामदारले पाउने बिदाको विषय चाहिँ आइतवार पारित भएको श्रम नियमावलीले पनि केही सम्बोधन गरेको छ।"

शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित र विशेष सीप नभएका महिलाहरूले जीविकोपार्जन गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

यस विषयलाई सम्बोधन नगरिए यसले लामो समयदेखि सामाजिक कुरीतिको रुपमा जरो गाडिरहेको बालश्रम बढ्न सक्ने जोखिम रहेको पनि कतिपय बताउँछन्।

श्रम क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी एक अभियन्ता विजया राई श्रेष्ठ भन्छिन्, "घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र यस पेशालाई मर्यादित बनाउन पहल नगर्ने हो भने बालश्रमको समस्या अझै भयानक भएर जान्छ। किनभने घरको काममा सहयोग गर्ने सहयोगी सबैलाई चाहिएकै छ।"

दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समय कामा लगाउन नहुने र पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्रामको समय दिनुपर्ने भनी श्रम ऐनले तोके पनि घरेलु कामदारहरूले यस्तो सुविधा नपाएको बताएका छन्।

घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा काम गर्न इच्छुक महिलालाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण बनाउन नसकेपछि खाडीका थुप्रै देशमा महिलाहरूलाई काम गर्न जाना सरकारले रोक लगाएको छ।

तर उनीहरूका लागि स्वदेशमै पनि सुविधा व्यवस्थित गर्न नसक्नु चाहिँ सरकारको लापर्बाही भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री