बजेट: प्रदेशहरूको 'अन्योल हटेन, अपेक्षा पूरा भएन'

प्रदेश सात को आर्थिक मामिला मन्त्रालय

यसै साता संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत बजेट संघीयताको भावना अनुकूल नभएको तथा प्रदेशहरूका अपेक्षाविपरीत भएको प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संघीय बजेटपश्चात् समेत स्रोतको यकिन आकार, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीबारे आफूहरू अन्योलमै रहेको विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्।

प्रदेशको बजेट बनाउने तयारीमा लागेका ती मन्त्रीहरूले संघीय बजेटमा उनीहरूका निम्ति भनेर छुट्ट्याइएको रकम कम भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

कसको के प्रतिक्रिया?

प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरा अहिले आफूहरू तनावमा रहेको बताउँछन्। संघीय बजेट आएपछि प्रदेशले बनाउने बजेटबारे स्पष्टता होला भन्ने आशा गरेर बसेको बताउने उनी अझै अन्योलमै रहेछन्।

उनले भने, "प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस बजेटले केही बोलेको छैन। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जुन अन्योल विगतका थियो त्यो अझै समाधान भएको छैन।"

विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत् आफ्नो प्रदेशको भागमा २१ अर्ब रुपैयाँ परेको देखिएको तर त्यसको स्पष्ट खाका आउन बाँकी रहेको उनले बताए।

स्पष्टता भए आफूले २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बनाउन तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

गुनासो

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार अहिले विभिन्न शीर्षकमा सो प्रदेशलाई १६ अर्ब रुपैयाँ जति बजेट दिइएको छ।

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन,

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संरचना निर्वाचित भएपछिको पहिलो बजेट संघीय संसदमा पेश गरेका थिए

तर उनको गुनासो पनि लगभग उस्तै थियो।

"जसरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र र संरचना स्पष्ट हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको पाइएन। यति सानो बजेटमा कसरी सिङ्गो प्रदेश चलाउने भन्ने प्रश्न छँदैछ, विगतदेखिको उपेक्षाको क्षतिपूर्तिस्वरूप कर्णालीले विशेष बजेटको अपेक्षा गरेको थियो। त्यो पनि भएन," ज्वालाले बताए।

तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट पाएको भनिएको प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो समेत बजेटबाट असन्तुष्ट छन्।

"यो बजेट मूलत: सिंहदरबार र काठमाण्डू केन्द्रित छ। राजस्वमाथि हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। त्यो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न वित्त आयोग गठन हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले के दिन्छ भनेर अब हामी हात थापेर बस्ने पक्षमा छैनौँ," उनले भने।

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा गरिबी तथा पछौटेपनको मापदण्ड नबनाईकन बजेट आएको गुनासो गरे।

"संघीय गणतन्त्रको भावनाअनुसार ती मापदण्ड बनाएर बजेट आएको छैन।"

प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीय बजेटले आफ्नो प्रदेशलाई एकदमै कम स्रोत छुट्ट्याएको हुनाले त्यसलाई ईखको रूपमा लिँदै अघि बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा असार १ गते बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

लगत्तै ७५३ वटा स्थानीय तहले आ-आफ्नो बजेट पेस गर्नुपर्नेछ।