बजेट: नेकपाकै सांसद असन्तुष्ट, भन्छन्, 'चाहिन्न चार करोड'

संसद्

तस्बिर स्रोत, RSS

सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटका केही प्रावधानले आफूहरूको अपमान गरेको भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

संसद्‍मा बिहीवारबाट आरम्भ भएको बजेटबारेको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले विगतको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा परिवर्तन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सांसदले छनोट गर्ने योजनामा दुइटा शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याउने गरिएको साढे तीन करोड रुपैयाँलाई बढाएर चार करोड पुर्‍याइए पनि शीर्षक र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूको दबाब थियो।

तर बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजिकरमा योजनाको छनोट र अनुगमन हुने गर्ने प्रावधान राखेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निम्ति ४ करोड विनियोजन गरेका छन्।

'हामीलाई चाहिन्न'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले भने, "हामी साह्रै अपमानित भएका छौँ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य राखेर विनियोजित गर्नु रे! हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ? हामीलाई अपमानित गर्न पाइन्छ? चाहिएको छैन हामीलाई त्यो चार करोड।"

तस्बिर स्रोत, RSS

नेकपाकै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले सांसदहरूलाई अविश्वास गरेको धारणा राखे।

उनले भने, "यसले जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास जगाएको छ। मर्यादाक्रमलाई बिगारेको छ। अपेक्षानुरूपको परिणाम नआएमा जनताको कठघरामा उभ्याउने साहस पनि गर्न सकेन।"

तत्कालीन एमालेको चुनाव चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भएका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले आफूहरू कुनै चन्दा पुरस्कारमा सांसद नभएको भन्दै त्यस्तो मापदण्डमा ल्याउनुको औचित्य नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे।

'दुखद अभिव्यक्ति'

नेकपाकै अर्की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति संसद् बैठकमा आपत्ति जनाइन्।

उनको भनाइ थियो, "अर्थमन्त्रीले म बिलखबन्दमा परेँ, बाध्यतामा परे भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु दुखद हो। सांसदहरूलाई कार्यक्रम दिँदा के र किन बाध्यतामा पर्नु भयो? यो जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति जस्तो लागेन।"

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत् दिइएको बजेटले सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच विवाद ल्याउने र योजना छनोटमा समस्या हुने तर्क सांसदहरूको थियो।

तर कतिपयले सरकारले विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सासंदलाई विकासे प्रतिनिधि बनाउने ढङ्गले बजेट दिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्।