ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री

  • 1 जुन 2018
पोखरेल र यादव तस्वीर कपीराइट President's Office

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शुक्रवार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा नियुक्त संघीय समाजावादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा पोखरेल र त्यसपछिको तेस्रोमा यादव रहनेछन्।

पोखरेल र यादव दुवै यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भन्दै पोखरेललाई मन्त्री मात्र बनाइएको थियो।

तस्वीर कपीराइट PM's Secretariat
Image caption सोमवार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई-बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

तर फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेल र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन्।

त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र यादवबीच छलफल लम्बिएकाले शपथ कार्यक्रममा ढिलाइ भएको बताइएको छ।

विस्तार र बढुवा

ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि बढुवा पाएका छन्।

यादवसँगै फोरम नेपालबाट मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

तस्वीर कपीराइट RSS

राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उपप्रधानमन्त्रीद्वय पोखरेल र यादव तथा दुई मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्।

यो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद्‍‌मा सदस्यको सङ्ख्या २४ पुगेको छ।

यादवले प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने इश्तियाक राई प्रदेश ५ का हुन्।

श्रेष्ठले पाएनन्

काठमाण्डूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी मानिएका थिए। तर पार्टीले उनलाई सरकारमा पठाएन।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पहाडी जिल्लाबाट कम मत आएको भन्दै सरकारमा तराईकै नेतालाई अवसर दिनु पर्ने आवाज फोरमभित्र उठेको बताइन्छ।

श्रेष्ठ संघीय समाजवादी र फोरम नेपालबीचको एकीकरण भएपछि पार्टीको सहअध्यक्ष बनेका हुन्।

फोरमको भागमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परेको बताइएको थियो।

तस्वीर कपीराइट PM's Secretariat

यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेकपाकी राज्यमन्त्री छन्।

कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण अब एक राज्यमन्त्री थप्न मिल्ने ठाउँ बाँकी छ।

संशोधनको सम्भावना

विश्वासको मत लिँदा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको सरकारमा अब सत्ताधारी दलकै दुईतिहाइ पुगेको छ।

अब फोरमसँग नेकपाले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

तर त्यसमा अझै समय लाग्ने बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल।

संविधान संशोधनको माग गर्दै फोरमसहितले गरेको आन्दोनलका क्रममा भएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो।

भारतसँगको त्यो कटुता अन्त्य गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति फोरमको सरकार प्रवेश अर्को महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा देखिएको छ।

तर सत्तापक्षसँग उधारोमा सम्झौता गरेको भन्दै फोरमको भने आलोचना गर्नेहरू पनि छन्।

मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री
ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री, रक्षा
उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
रामबहादुर थापा मन्त्री, गृह
प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्री, परराष्ट्र
बर्षमान पुन मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
रघुवीर महासेठ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१० गोकर्ण बिष्ट मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
११ शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री, वन तथा वातावरण
१२ मोहम्मद इश्तियाक राई मन्त्री, सहरी विकास
१३ लालबाबु पण्डित मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१४ थममाया थापा मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१५ युवराज खतिवडा मन्त्री, अर्थ
१६ जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
१७ रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१८ शेरबहादुर तामाङ मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
१९ चक्रपाणि खनाल मन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
२० बीना मगर मन्त्री, खानेपानी
२१ गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि
२२ पद्माकुमारी अर्याल राज्यमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
२३ धनबहादुर बुढा राज्यमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
२४ रामकुमारी चौधरी राज्यमन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

स्रोत: राष्ट्रपतिको कार्यालय

सम्बन्धित सामग्री